येत्या दोन वर्षात शासकीय विभागातील ७२ हजार पदे भरणार
मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये दोन वर्षात ७२ हजार पदे भरण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना जाहीर केला. नगरविकासासाठी तीन पट निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, प्लास्टिक बंदी मागे घेता येणार नाही परंतु या क्षेत्रातील विविध संघटनासोबत तीन महिने चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांमध्ये विकासाची त्रिसूत्री मांडली आहे. ई निविदेचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर नगरविकास विभागाने ज्या कामासाठी निधी दिला असेल तो त्याच कामावर खर्च करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर विबिध प्रकल्पांची कामे कालबद्धरित्या होण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. महासभा झाली तरबट्याचे इतिवृत्त सात दिवसाच्या आत संकेतस्थळावर टाकण्याबाबत निर्णय केला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून ८००० कोटींचे अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. दहा वर्षांपासून १४० प्रकल्प रखडले होते ते आता पुर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत.भुयारी गटारीच्या ११० प्रकल्पांना मान्यता देऊन त्याला निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यात अमृत प्रकल्पांतर्गत ४९०० कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. शहरांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्र शासनाच्या पंचसूत्रीचा स्वीकार करण्यात आला आहे.
२३६ शहरांमध्ये कचऱ्याचे विलगीकरणाचे काम सुरू आहे. १४३ शहरांमध्ये कंपोस्ट खतांची निर्मिती करण्यात येत आहे. ३७ शहरांना हरित खताचा ब्रँड दिला असून ६८ शहरांनी त्यासाठी अर्ज केला आहे. १५३ शहरांचे १८५६ कोटींचे घनकचरा प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. नगरविकास विभागाकडून विविध विभागावर तीनपट निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत आठ शहरांना २० हजार ५५७ कोटी रुपये किमतीचे २८५ प्रकल्प सुरु आहेत. त्यापैकी २३ पूर्ण झाले आहेत. म्हाडाच्या माध्यमातून गृह बांधणीच्या कामाला वेग आला असून प्रधानमंत्री आवास योजनेतून १ लाख २१ हजार घरांची निर्मिती सुरू आहे. २००६ साली सर्वप्रकारच्या डाळींच्या निर्यातीवर बंदी होती. आता पहिल्यांदा केंद्र शासनाने ही बंदी उठवली आहे. तुरीची आयात देखील २ लाख टनापेक्षा जास्त करण्यास परवानगी नाही.
राज्यातील विविध विभागातील रिक्त पदांचा आढावा घेवुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, येत्या २ वर्षात ७२ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत त्यातील निम्मी पदे पहिल्या टप्प्यात तर उर्वरित दुसऱ्या टप्प्यात भरली जातील. कृषी विभागात २५००, पशुसंवर्धन १०४७, मत्स्यविकास ९०, ग्रामविकास ११ हजार, आरोग्य १० हजार ५६८, गृह ७१११, सार्वजनिक बांधकाम ८३३७, जलसंपदा ८२२७, जलसंधारण २४२३ नगरविकास १५०० अशी एकूण ३६ हजार पदे पहिल्या टप्प्यात भरण्यात येणार आहे. वाया जाणाऱ्या पाण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. नागपूरमधील झिरो माईलची रचना आकर्षक पद्धतीने करण्यात येणार असून जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित केले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
