मुख्यमंत्र्यांना उद्योगमंत्र्यांचे आव्हान !
अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्यालाही
मुंबई : रत्नागिरी जवळील नाणार तेल शुध्दीकरण प्रकल्पावरून शिवसेना आमने सामने आली आहे. भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्याला नाही, असा दावा काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असतानाच आज उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सचिवांना याबाबतचे पत्र दिले आहे.आता ते लवकरच प्रस्ताव सादर करतील असे सांगून मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले आहे.
नाणार प्रकल्पाच्या वादावर आज होणा-या मंत्रिमंडळ बैठकीत याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे होती. काल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांना अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचे वक्तव्य केले होते. उद्योगमंत्री देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यावर आज प्रत्युत्तर दिले आहे. भूसंपादन कायद्याअंतर्गत अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्याला असतो. या नियमानुसारच मी अधिसुचना रद्द करण्याची काल घोषणा केली, असे त्यांनी सांगितले. मी काल नाणारला होतो. तेथिल जनतेचा तीव्र विरोध लक्षात घेतल्यानंतर ही अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली. मंत्र्यालाही हा अधिकार आहे, असे त्यांनी सांगितले. आज सचिवांना याबाबतचे पत्र दिले आहे.ते लवकरच प्रस्ताव सादर करतील असे सांगून, भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द होणारच, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
