९९ टक्के मराठा समाज सरकाराच्या निर्णयावर खुष
मुंबई : ९९ टक्के मराठा समाज राज्य सरकाराच्या प्रमाणिक प्रयत्नांवर खुष आहे असून, अनेक मराठा नेतेही आमच्या निर्णयावर समाधानी आहेत. फक्त एक टक्का नेते हे यामध्ये राजकारण करू पाहात आहेत असा आरोप महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला.येणाऱ्या वर्ष दीड वर्षांच्या काळात राज्यात अशांतता निर्माण व्हावी असा प्रयत्न काही मंडळी करीत आहेत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकार योग्यरीतीने सोडवत असतानाही काही लोकांना हाताशी धरून काही नेते राज्यात असंतोष पेटवू पाहात आहेत असेही पाटील म्हणाले.
महसूलमंत्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबतचा शासन निर्णय जाळणाऱ्यांविषयी संताप प्रकट केला.यशवंतराव प्रतिष्ठान मध्ये अशा नेत्यांच्या पत्रकार परिषदांसाठी आरक्षण कोण करते, यांना पैसा कोण पुरवते याची माहिती राज्य सरकारकडे असून,योग्य वेळी त्यांच्यावर कारवाई देखील केली जाईल असेही पाटील म्हणाले.चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी मंत्रीमडळाची उपसमिती गठित करण्यात आली असून, त्या बाबतच्या सर्व विषयांचा विचार उपसमितीमध्ये करण्यात येते.समितीने याबाबतीतील सर्व निर्णय केले आहेत.मंत्रीमंडळा इतकेच व्यापक अधिकार असणाऱ्या या समितीत आरक्षण व आंदोलनासंबंधीचे सर्व प्रश्न तात्काळ सोडवले जातात व आदेशही काढले जातात, असे सांगून पाटील म्हणाले की ९९ टक्के मराठा समाज राज्य सरकाराच्या प्रमाणिक प्रयत्नांवर खुष आहे. अनेक मराठा नेतेही आमच्या निर्णयावर समाधानी आहेत. फक्त एक टक्का नेते हे यामध्ये राजकारण करू पाहात आहेत असे सांगतानाच यासंबंधी सर्व माहिती सरकारकडे आहे. कोणी डोळे मिटून दूध पीत असले तरी ते सर्वांना दिसतेच असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मराठा समाजाने प्रत्येक जिल्ह्यांत तसेच मुंबईत असे मिळून ५५ भव्य मोर्चे काढले. त्या विषयात सरकारने सहानुभूतीपूर्वक निर्णय केले आहेत. मराठा समाजाने शिक्षणातील आरक्षणे व फी सवलती विषयी ज्या ज्या मागण्या केल्या त्या सरकारने मान्य केल्या असे सांगून पाटील म्हणाले की, सुरुवातीला एक लाखाच्या आर्थिक मागासलेपणाचा निकष बदलून सरकारने सहा लाखांची मर्यादा वाढवली. नंतर त्यामध्ये आणखी सुधारणा करून आता आठ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील मुला मुलींच्या मेडिकल इंजिनिअरिंग सह ६०६ विविध विद्याशाखांच्या अभ्यासक्रमांच्या फी पैकी पन्नास टक्के फी राज्य सरकार भरणार आहे.आठ लाखांच्या आतील उत्पन्नाच्या मराठा कुटुंबातील मुला मुलींना पन्नास टक्के फी भरून घेऊन जूनमध्ये प्रवेश दिलाच पाहिजे फी ची उर्वरीत रक्कम राज्य सरकार संस्थांना देईल असा आदेश जारी करण्यात आला आहे.असे प्रवेश न देणाऱ्या संस्थावर कारवाई केली जाईल असेही पाटील यांनी सांगितले. सरकारी नोकऱ्यांचा निर्णय होईल तेंव्हा होईल, पण त्यातूनही सोळा टक्के नोकऱ्या मराठा मुला मुलींना मिळतील. त्या ऐवजी या समाजातील तरुणांना दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करून देण्याची योजना अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमांतून सरकारने हाती घेतलेली आहे असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
