औरंगाबाद दंगलीमध्ये पोलिसांची बघ्याची भूमिका
जयंत पाटील
मुंबई : औरंगाबाद दंगलीमध्ये पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली आणि काही पक्षाचे नेते, पुढारी या दंगलीचे पुढे होवून नेतृत्व करत होते असे देखील मला सांगण्यात आले. त्यामुळे एकंदरीतच प्रकार बघितला तर सरकारने या दंगलखोरांना नियंत्रित करण्याचा कोणताही पोलिसांच्या माध्यमातून प्रयत्न केला नाही. दंगलीवर नियंत्रण आणण्याचे पोलिसांचे प्रयत्न फारच अपुरे होते असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज केला.
औरंगाबाद दंगल साधारणपणे ११ वाजता सुरु झाली म्हणजे वाद सुरु झाला. २ वाजता दंगल उफाळून आली आणि बरोरबर ४ वाजता मला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पहाटे ४ वाजता फोन केला. दंगल सुरु आहे परंतु पोलिस फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे. दगडफेक सुरु आहे मात्र पोलिस लांब उभे आहेत. कुणाचेही नियंत्रण नाही आणि जाळपोळ सुरु आहे असं मला सांगितले. त्यावेळी तिथले सीपी मिलिंद भारंबे यांच्याशी माझं फोनवर बोलणं झालं. ते म्हणाले मी तिथे पोचतोय. एकंदरीतच सकाळी ९ वाजता दंगल आटोक्यात आली. पोलिसांची भूमिका फक्त बघ्याचीच होती. सीपी मिलिंद भारंबे यांनी वेळीच लक्ष घातले आणि त्यांनी प्रयत्न केल्यानंतर ही दंगल आटोक्यात आली. एकंदरीतच यामध्ये सरकारला दंगली व्हाव्यात अशा वाटतात की काय किंवा अशाप्रकारच्या दंगली झाल्या तरच आपल्याला राजकीयदृष्टया श्रेय मिळेल असा समजणारी मानसिकता आहे की काय अशी शंकाही जयंत पाटील यांनी उपस्थित केली.
पाकिस्तानच्या साखरेचे स्वागत या देशात व्हायला लागले तर या देशातील ऊस उत्पादक शेतकरी मला खात्री आहे नरेंद्र मोदी सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पाकिस्तान साखर खरेदीवर केंद्रसरकारला दिला आहे.आज पाकिस्तानची साखर देशात यायला लागली. म्हणजे आपण पाकिस्तानची साखर या देशात पाहायला लागल्यामुळे तळपायाची आग महाराष्ट्र आणि देशातील शेतकऱ्यांची मस्तकाला पोचली आहे. सरकारने आम्हाला मदत केली नाही हे ठिक आहे परंतु आता पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची इच्छा नरेंद्र मोदींच्या सरकारने व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे.
आपल्या देशातून साखर निर्यात करण्याचे सहा सात महिन्यापूर्वी प्रोत्साहन दयायला हवे होते. नोव्हेंबरमध्ये साखर कारखाने सुरु झाले त्यावेळी साखरेचा दर ३६-३७ रुपये होता. आणि साखर कारखाने बंद होताना तो दर २५०० रुपये क्विंटलला आला. म्हणजे १२०० रुपये या चार ते पाच महिन्यात साखरेचे दर घटले आणि साखर अतिरिक्त देशात आहे याची जाणीव मागच्या सीझनपासून सरकारला होती. परंतु सरकारने त्यावर योग्य पावले टाकली नाहीत. त्याचा दुष्परिणाम हा झाला की, साखर अतिरिक्त आहे ही भावना निर्माण झाल्याने साखरेचे भाव गडगडले आणि आज जी एफआरपी असते जी ऊसाला आधारभूत किंमत दयायची तीही देण्याची परिस्थिती या देशातील कुठल्याही कारखान्यात राहिली नाही. आधारभूत किंमत ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यांनी जो दर ठरवला तो दर शेतकऱ्यांना देण्याची ताकद साखरेच्या दरात असणे हे बघण्याचे काम केंद्रसरकारचे आहे. परंतु या देशात साखरेचे दर ११०० ते १२०० रुपयांनी कोसळले. केंद्रसरकारने कोणतीही पाऊले टाकली नाहीत. आता अलिकडे १५-२० दिवसापूर्वी ५५ रुपये अशी सबसिडी त्यांनी घोषित केली आहे. पण मला वाटतं आता फार उशिर झालेला आहे. आपल्या देशात जवळपास ७० एक लाख टन साखर निर्यात केल्याशिवाय ही परिस्थिती पूर्वव्रत येणार नाही. देशातील ऊस उत्पादकांना फार मोठया संकटाना सामोरे जावे लागेल अशी परिस्थिती केंद्रसरकारच्या नाकर्तेपणामुळे तयार झाली आहे असा आरोपही जयंत पाटील यांनी यावेळी केला.
