सेवा हक्क कायदा आता एमएमआरडीए प्राधिकरणास सुद्धा लागू
मुंबई : महाराष्ट्रातील जनतेला सेवेचा हक्क मिळवून देणारा “महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५” हा जवळपास सर्वच सरकारी आणि अर्ध सरकारी यंत्रणेला लागू करण्यात आला पण मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्राधिकरणाला हा सेवा हक्क कायदा लागू नव्हता मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारीनंतर एमएमआरडीए प्राधिकरणाने सेवा हक्क कायदा प्राधिकरणास लागू केला.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमएमआरडीए प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्तांस लेखी पत्र पाठवून “महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५” हा कायदा एमएमआरडीए प्राधिकरणात लागू करण्याची मागणी केली. १५ जानेवारी २०१८ रोजी एमएमआरडीए प्राधिकरणाने गलगली यांच्या मागणीला मंजुरी देत कळविले की “महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५” हा कायदा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु केली आहे. दिनांक १८ मे २०१८ रोजी अनिल गलगली यांस कर्मचारी वर्ग अधिकारी महेश भोई यांनी कळविले की “महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५” हा कायदा लागू केला आहे. “महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५” अन्वये कलम ३(२) अनुसार प्राधिकरणातील पुरवावयाच्या लोकसेवांची सूची, नियत कालमर्यादा तसेच सेवा पुरविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर निश्चित केले आहेत ते पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी यांची विभागावार माहिती विहित नमुन्यात भरुन संकलित करण्यात आली असून एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. तसेच विहित नमुन्यातील माहिती, अधिका-यांची नावे, जुन्या व नव्या इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळील फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येतील.
