सरकारची ‘एक्सपायरी’ संपली!: विखे पाटील

नागपूर  :  सरकार म्हणून काम करताना झालेल्या चुका स्वीकारून त्या दुरूस्त करण्याची काँग्रेस आघाडी सरकारची मानसिकता होती. म्हणूनच आमचे सरकार १५ वर्ष टिकले. पण भाजप-शिवसेनेच्या सरकारची चुका स्वीकारण्याची मानसिकता नाही. उलटपक्षी ते चुका दडपू पाहत आहेत. त्यामुळे हे सरकार जाणार, हे नक्की असून, या सरकारची ‘एक्सपायरी’ आता संपल्याची घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला नागपूर येथे आयोजित विरोधी पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सरकारवर घणाघाती टीका करताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे दळभद्री, खोटारडे आणि फसवणूक करणारे सरकार आजवर कधीही झालेले नाही. या सरकारने शिवाजी महाराजांच्या नावाने शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. प्रारंभी सरकारने दावा केला की, ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली जाईल. ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल. परंतु, आता एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर फक्त ३७ लाख शेतकऱ्यांना जेमतेम १५ हजार कोटी रूपये मिळाले आहेत. सरकारच्या अटी आणि निकषांमुळे कर्जमाफी योजनेची वाट लागली. ओटीएसचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे बॅंकेत भरायला वरचे पैसे नाहीत. त्यामुळे त्यांना सरकारकडून मिळणारे पैसे मिळालेले नाहीत. थकित कर्ज आहे म्हणून बॅंका त्यांना नवीन कर्ज द्यायला तयार नाही. यंदाच्या खरीप हंगामात आजवर केवळ १८ टक्के पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. थकबाकीदार तर सोडाच पण ज्यांना कर्जमाफी मिळाली, त्यांनाही नवीन कर्ज द्यायला बॅंका तयार नाहीत. बॅंकेचे अधिकारी इतके मस्तवाल झाले आहेत की, कर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्याच्या पत्नीकडे नको ती मागणी करेपर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातही काल अशीच एक घटना घडली. सरकारनेच शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्यामुळे बॅंकेचे अधिकारी असो की, शेतमाल खरेदी करणारे व्यापारी असो, प्रत्येकाने शेतकऱ्यांची लूटच सुरू केली आहे.

परिणाम असा झालाय की, कर्जमाफीनंतरही शेतकरी आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. जून २०१७ मध्ये सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर जुलै २०१७ ते मे २०१८ या ११ महिन्यांमध्ये अडीच हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. याचाच अर्थ महाराष्ट्रामध्ये आजही रोज सरासरी ७ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. अशा परिस्थितीत धक्कादायक बाब म्हणजे हे सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला आत्महत्या मानायलाच तयार नाही. उमरखेड तालुक्यातील सावळेश्वरला माधव रावते यांनी स्वतःची चिता रचून आत्महत्या केली.  तलाठी आणि तहसिलदाराच्या प्राथमिक अहवालात रावते यांनी स्वतःला जाळून घेतल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. पण हे गाव पंतप्रधान दत्तक ग्राम आणि मुख्यमंत्री दत्तक ग्राम योजनेत आहे. याच गावातील शेतकरी स्वतःला जाळून घेत असेल तर सरकारची बदनामी होते म्हणून सरकारने ही आत्महत्या नसून, अपघात असल्याचा बनाव रचला. पण सरकार ही आत्महत्या दडवू शकणार नाही. माझ्याकडे सगळे पुरावे आहेत. मी स्वतः सावळेश्वरला जाऊन आलो. सभागृहात या विषयावर सरकारला उघडे पाडल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा विखे पाटील यांनी दिला. सरकारच्या संवेदनशील नसल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील राजूरवाडीच्या शंकर चायरे सारखे असंख्य शेतकऱ्यांनी मोदी सरकार अन् मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार ठरवून आपले जीव देत असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी सांगितले.

यंदाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार ऐवजी बुधवारी सुरू करण्याच्या निर्णयावरून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला चिमटा काढला. ते म्हणाले की, अधिवेशन बुधवारी सुरू करण्याचे औचित्य अजून तरी उमगलेले नाही. अशी चर्चा आहे की, सरकारने मुहूर्त पाहून हा निर्णय घेतला. मुहूर्तावर ज्यांची श्रद्धा आहे, त्यांनी ती जरूर ठेवावी. पण आमचे सरकारला एवढेच सांगणे आहे की, फक्त मुहूर्त पाहून शुभ कार्य घडत नाही. तर त्यासाठी काम करावे लागते आणि इच्छाशक्तीही असावी लागते. पण सरकारकडे ना आकलन आहे, ना इच्छाशक्ती आहे, ना नियोजन आहे. त्यामुळे प्रत्येक आघाडीवर सरकार साफ अपयशी ठरल्याचे दिसून येते.

विखे पाटील यांनी यावेळी शिवसेनेवरही जोरदार तोफ  डागली. ते म्हणाले की, तीन महिन्यांपूर्वी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राणा भीमदेवी थाटात नाणार प्रकल्प रद्द होणार असल्याची घोषणा केली. परंतु, भाजपने नाणार प्रकल्प लावून धरल्याने शिवसेनेची अब्रू गेली आहे. शिवसेनेच्या सतत मवाळ, नमती भूमिका का घेते, याचे कारण आपल्याला नुकत्याच झालेल्या वटपौर्णिमेला कळाले. हे सरकार म्हणजे न पटणाऱ्या नवरा-बायकोचा संसार आहे. नवरा कसाही असो, मात्र तो संसार टिकावा म्हणून महिला वडाला फेऱ्या मारतात. तीच भूमिका शिवसेना पार पाडते आहे. खरे तर भाजपच्या या सरकारचा प्राण केव्हाच गेला असता. पण शिवसेनेच्या रूपातली आधुनिक सावित्री भाजपच्या पाठीशी ठामपणे उभी असल्याने हे सरकार अजून जीवंत आहे. शिवसेना जशी आपल्या कार्यकर्त्यांना शिवबंधन बांधते, तसेच त्यांनी आता आपल्या गळ्यात भाजपच्या नावाचे मंगळसूत्रही घालून घ्यावे आणि सुखाने संसार करावा, अशी बोचरी टीका त्यांनी यावेळी केली.

शिवसेना राजीनामे का देत नाही? दरवेळी अवमान गिळून शांत का बसते? याचे एकच कारण आहे. ते फक्त सत्तेच्या खाल्ल्या मिठाला जागत आहेत आणि खाल्लेल्या मिठाशी जागण्यात काहीच गैर नाही. त्यामुळे शिवसेना राजीनामे देत नसल्याबद्दल आजवर मी केलेली टीका चुकीची होती, असा उपरोधिक हल्लाबोल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी चढवला.

भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार मागील चार वर्षांपासून फक्त अफवाच पसरवत असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लीम आरक्षण, शिवाजी महाराजांचे स्मारक, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक, ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी, शेतमालाला ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव, जलयुक्त शिवार, भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र अशा सर्वच घोषणा जणू सरकारने पसरवलेल्या अफवा होत्या. परवा धुळे जिल्ह्यात अफवेमुळे ५ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. ही घटना पोलिसांच्या ढिसाळ कारभाराचा आणखी एक उत्तम नमुना आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अफवा पसरवण्याचा धंदा आता बंद करावा. अन्यथा चांद्यापासून बांद्यापर्यंत लोक या सरकारला मरेपर्यंत झोडपून काढल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिला.

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सरकारकडे अनेक मागण्या मांडल्या. ते म्हणाले की, कर्जमाफी योजनेसाठी मुदतवाढ देण्याचा सपाटा सरकारने आता बंद करावा, सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी आणि खरीप हंगामासाठी त्यांना तातडीने कर्जपुरवठा करावा, शासकीय खरेदी न झालेल्या तुरीला २ हजार रूपये आणि हरभऱ्याला दीड हजार रूपयांचे प्रती क्विंटल अनुदान द्यावे, बोंडअळी आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींसाठी घोषित केलेली मदत तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, मुंबईचा विकास आराखडा मराठीत जाहीर करावा, अशा अनेक मागण्यांसंदर्भात सरकारने या अधिवेशनात घोषणा करण्याची आवश्यकता आहे.

मागील काही अधिवेशनांमध्ये विरोधी पक्षांनी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे ठोस पुराव्यांसह मांडली. त्यावर सरकारने चौकशी समित्या नेमल्या. पण तो केवळ फार्सच ठरला. काल काँग्रेस पक्षाने नवी मुंबईतील सिडकोमध्ये झालेला भूखंडाचा घोटाळा समोर आणला होता. या प्रकरणासह इतरही अनेक भ्रष्टाचारांवर येत्या अधिवेशनात आवाज उठवला जाईल, असे विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तत्पूर्वी आज सकाळी विरोधी पक्षातील सर्व गटनेत्यांची बैठक विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीला विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, सुनिल तटकरे, जोगेंद्र कवाडे, शेकापचे जयंत पाटील, शरद रणपिसे, हेमंत टकले, प्रकाश गजभिये आदी नेते उपस्थित होते. जनतेशी निगडीत ज्वलंत समस्यांवर यावेळी विचारविनिमय करण्यात आला आणि सरकार आपली जबाबदारी पूर्ण करण्यात साफ अपयशी ठरल्याने सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.