गोंदिया : सत्तेत एकत्र बसून मलिदा खाणारे भाजप-शिवसेना हे दोन्ही पक्ष एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. राज्याला खड्ड्यात घालणा-या भाजप-शिवसेना सरकारला आगामी निवडणुकीत गाडून टाका असे आवाहन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. ते गोंदिया येथे जनसंघर्ष यात्रेतील सभेला संबोधित करताना बोलत होते.
काँग्रेस पक्षाच्या राज्यव्यापी जनसंघर्ष यात्रेच्या पाचव्या टप्प्याच्या दुस-या दिवसाची सुरुवात आज नागरा येथील प्राचीन शिवमंदिरात दर्शन घेऊन झाली. नागरा येथून गोंदिया शहरापर्यंत शेकडो मोटारसायकलींच्या रॅलीने जनसंघर्ष यात्रेचे स्वागत केले. त्यानंतर गोंदिया शहरात विशाल जनसंघर्ष सभा झाली.या सभेला मार्गदर्शन करताना खा. चव्हाण यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी भरमसाठ आश्वासने दिली. सत्ता आल्यावर यातले एकही आश्वासन पूर्ण केले नाही. उलट वारंवार खोटे बोलून जनतेची फसवणूक केली आहे. खोटे बोलण्यात भाजपने विश्वविक्रम स्थापित केला आहे.
राज्यात रोज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतक-यांच्या मालाला हमीभाव मिळत नाही. शेजारच्या छत्तीसगड राज्यात काँग्रेसचे सरकार धानाला प्रति क्विंटल २५०० रूपये भाव देत आहे. पण महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना फक्त १६०० ते १७०० रूपये भाव मिळत आहे. राज्य सरकारने धान उत्पादक शेतक-यांना प्रति क्विंटल ८०० रूपये बोनस द्यावा अशी मागणी खा. चव्हाण यांनी केली.
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही. आदिवासी, दलित विद्यार्थ्यांच्या वस्तीगृहात दिले जाणारे भोजन या सरकारने बंद केले आहे. महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. राज्यातला एकही वर्ग या सरकारच्या कामकाजावर समाधानी नाही. एकत्र सत्ता भोगून मलिदा खाणा-या भाजप शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी चार वर्षात राज्याचे वाटोळे केले आहे आणि आता एकमेकांना पटकण्याची भाषा करत आहेत. राज्याला लुटणा-या युती सरकारला आगामी निवडणुकीत गाडून टाका असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.
विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या सभेला मार्गदर्शन करताना सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर चौफेर टीका केली. ते म्हणाले की, या सरकारमध्ये शेतक-यांना मदत करण्याची इच्छाशक्तीच दिसून येत नाही. धानाला भाव मिळावा, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसानग्रस्त शेतक-यांना मदत मिळावी म्हणून आम्ही विधिमंडळात अनेकदा दाद मागितली. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात तर विधासभेत रात्री उशीरापर्यंत ठिय्या मांडला. पण दरवेळी सरकारने केवळ आश्वासन दिले. त्याची अंमलबजावणी केली नाही. शेतक-यांची अशी फसवणूक करणा-या या सरकारला हद्दपार केल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही.
