मुंबई नगरी टीम
मुंबई : विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागांर्तगत येणाऱ्या महामंडळांना विविध योजना राबविण्यासाठी ७३६ कोटी ५० लाख रुपयांचे सहाय्यक अनुदान देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली, अशी माहिती या विभागाचे मंत्री राम शिंदे यांनी आज दिली.
शिंदे म्हणाले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्यासाठी योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याच धरतीवर आता महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (मर्या.) मार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास २५० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळासाठी ३०० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या सहाय्यक अनुदानातून विविध योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यात मागासवर्गीय तरुण उद्योजकांसाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेमार्फत १० लाखापर्यंत कर्ज आणि गट कर्ज परतावा योजनेंतर्गत १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. या दोन्ही योजनेसाठी प्रत्येकी ५० कोटी असे १०० कोटी रुपये अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्ग वित्त व विकास महामंडळ (मर्या.) च्या भागभांडवलामधून देण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा २५ हजारावरून १ लाखपर्यंत करण्यात आली आहे. नियमित हप्ता भरणाऱ्यास ही बिनव्याजी कर्ज योजना असणार आहे. थकित हप्त्यासाठी ४ टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
याचबरोबर इतर मागास वर्ग व इतर समाजातील बारा बलूतेदारांच्या परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना आधुनिक साहित्य व वस्तू वाटपासाठी १०० कोटी अनुदानातून विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. वडार, पारधी व रामोशी या अतिमागास समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (मर्या.) ची उपकंपनी असणाऱ्या शामराव पेजे आर्थिक विकास उपकंपनीमार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे,अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.तसेच विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींची शैक्षणिक गरज लक्षात घेता मागणीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात १ वसतीगृह सुरु करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी राज्याचा आवश्यक असणारा हिस्सा ५१ कोटी देण्याबाबत मान्यता देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
ओबीसी प्रवर्गातील इयत्ता ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थीनींना ६० रूपये प्रति महिना तर इयत्ता ८ वी ते १० वीच्या विद्यार्थीनींना १०० रूपये प्रति महिना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतून एकुण १० महिन्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी हि योजना केवळ विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील मुलींसाठी लागू होती. आता ती इमाव प्रवर्गातील मुलींसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी वार्षिक १८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलामुलींसाठी गुणवंत पुरस्कार देण्यात येत नव्हता. राज्यातील व विभागातील १० वी व १२ वीमध्ये प्रथम येणाऱ्या मुलांमुलींना हा पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी ५० लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.
