मुंबई नगरी टीम
मुंबई : जात पडताळणी समिती रद्द करण्याचा कोणताही विचार नाही. उलट यामध्ये अधिक सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी तेलंगणा, आंध्रप्रदेश सारख्या राज्यातील कार्यप्रणालीचा विचार करण्यात येत आहे. आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र शाळेतच दिले तर पुढील अडचणी दूर होतील असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जनजाती सल्लागार परिषदेच्या 50 व्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम, जनजाती सल्लागार परिषदेचे सदस्य असलेले खासदार, आमदार, सदस्य तसेच मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन व इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.तर जात पडताळणी समिती रद्द कराण्याच कसलाही विचार नसून, या समितीसंदर्भात अजून चांगले काय करता येते का यावर विचार करण्यात येईल असे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सांगितले.
