आंबेडकरांनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पत्राला काय उत्तर दिले
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी संयुक्तरित्या वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना आघाडीत येण्यासाठी पत्राद्वारे दिलेल्या लेखी निमंत्रणास आंबेडकर यांनी ट्विटरवरुन प्रत्युत्तर दिले आहे. आता कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आंबेडकरांच्या पत्रास काय उत्तर देईल याकडे अवघ्या महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.
कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीला लिहीलेल्या उत्तरामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांनी परत आरएसएसला संविधानिक चौकटीत आणण्याचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संविधानाच्या चौकटीत आणण्यासाठी आघाडीने मसुदा तयार करावा. त्यासाठी आपापल्या पक्षातील विधी तज्ज्ञांची समिती नेमावी. तसेच संविधान वाचविणे हे आघाडीचे आद्यकर्तव्य असले पाहिजे. संविधान मानणे म्हणजे सत्तेवर येणे नाही. तर या देशातील प्रत्येक संघटना संविधान मानते आणि तिचं श्रेष्ठत्व देखील मान्य करते हे अधोरेखित होणे महत्वाचे आहे असे ऍड. आंबेडकरांनी पत्रात नमूद केले आहे. जुलैपासून समझोता व्हावा अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने घेतली होती. मात्र त्यास आघाडीकडून काहीच प्रतिसाद आला नाही. जर आघाडी घडवायचीच असेल तर संघाला संविधानाच्या चौकटीत आणायचा मसुदा कळवावा त्याच अनुषंगाने पुढील चर्चा होईल असे देखील आंबेडकर म्हणतात.
भाजप-सेना युतीला हरवायचे असल्यास कुटुंबशाहीची सत्ता न राहता त्यामध्ये धनगर, माळी, साळी, वंजारी, मुस्लीम, लहान ओबीसी आदी घटकांचा देखील उमेदवारीत समावेश असावा. त्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीला १२ जागा देण्यात याव्या. या जागा अशा असाव्यात जिथे कॉंग्रेस उमेदवार ३ वेळा निवडणुका हरलेले आहेत. ही मागणी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत झालेल्या पहिल्या बैठकीत वंचित बहुजन आघाडीने केली होती. त्या मागणीचा पुनरुच्चार या पत्रात देखील करण्यात आला आहे.महाराष्ट्र कॉंग्रेस केंद्राच्या वतीने बोलत आहे का? या प्रश्नावर कॉंग्रेसने म्हटले होते कि, केंद्राची परवानगी घेऊन आम्ही बोलू. मात्र जागावाटप सोडून उरलेल्या मुद्द्यांवर कॉंग्रेसने काहीच चर्चा केली नसल्याची नाराजी प्रकाश आंबेडकरांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे. तसेच गांधीवादावर चालणारा कॉंग्रेस पक्ष हा अलिकडे सॉफ्ट हिंदुत्ववादी होत असल्याची टीका केली आहे. वंचित स्मूहाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवर धर्मनिरपेक्ष पक्ष हे धर्मनिरपेक्ष प्रवाहांच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजेत आणि आमच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेत जातिअंताची संकल्पना गृहीत आहे असे ऍंड. आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर किंवा कोणत्याही संविधानबाह्य संघटना यांच्यावर नियंत्रण आणणे ही देशासाठी, धर्मनिरपेक्षता मानणाऱ्या पक्षांसाठी आणि नागरी संघटनांसाठी महत्वाचा मुद्दा असलाच पाहिजे. तो राज्य पातळीवरील मुद्दा नाही. कॉंग्रेसप्रणित महाआघाडीतील सहभागी पक्षांतील विधी तज्ज्ञांची समिती स्थापून या प्रक्रियेला सुरुवात होऊ शकते. वंचित बहुजन आघाडीतर्फे त्यात आमचे प्रतिनिधीत्व निश्चित असेल. तो मसुदा तुम्ही, आम्ही या दोघांतलाच न राहता धर्मनिरपेक्षता मानणाऱ्या सर्व पक्षांच्या संदर्भात करता येईल अशा उपायाचा चेंडू प्रकाश आंबेडकरांनी आता कॉंग्रेसच्या कोर्टात टोलविलेला असून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी या पत्राचे काय उत्तर देईल याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे.
.
