लोकसभा निवडणुकीत युतीला मतदान न करण्याचा मराठा क्रांती मोर्चाचा निर्णय
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : सरकारने मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवून १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयाचे सकल मराठा समाजाकडून स्वागत करण्यात आले. मात्र, सरकारने सर्व शासकीय विभागांना मराठा आरक्षणातून नोकरी देऊ नका असा लेखी व छुपा आदेश दिला आहे. सरकारने कुटनितीचा वापर करून मराठा समाजाची मोठी फसवणूक केली असल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चा व मराठा ठोक मोर्चाने केला असून, आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेला मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सकल मराठा आंदोलकांनी सांगितले.
मराठा क्रांती मोर्चा व मराठा ठोक मोर्चाच्या वतीने सकल मराठा समाजातील आंदोलकांनी आज पत्रकार परिषद घेवून आपली पुढील दिशा स्पष्ट केली. मराठा आरक्षण आंदोलना दरम्यान ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले गुन्हे परत घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र अद्याप एकही गुन्हा मागे घेतला नाही. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत सरकारने जाहीर केली होती, ती ही संबंधित कुटुंबांना मिळालेली नाही. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरीमध्ये समाविष्ट करुन घेण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते, तेही सरकारने पाळले नाही.या पार्श्वभूमीवर आज मराठा समाजाची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. सरकारच्या निषेधार्थ मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा ठोक मोर्चाने आगामी लोकसभा निवडणुकीत युतीवर बहिष्कार टाकून मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजप शिवसेना या दोन्ही पक्षांना मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते बुथही उभा करु देणार नाहीत, असा इशारा दिला आहे..
मराठा समाजाला सरकारने आरक्षण तर दिले पण हे आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्याने न्यायालयातच अडकुन पडले आहे. आंदोलनादरम्यान १३ हजार कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले मात्र अद्याप मागे घेतले नाहीत. आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या ४२ कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबियांना कोणत्याही प्रकारे मदत केली नाही. आता निवडणुकीची आचारसंहिता लागु होण्यापुर्वी सरकारने या संदर्भात निर्णय घ्यावा अशी मागणीही करण्यात आली. राज्यात ३ कोटी मराठा आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहचुन शिवसेना आणि भाजपाला मतदान न करता या पक्षावर बहिष्कार घालावा असे सांगणार असल्याचे मराठा समाजातील नेत्यांनी स्पष्ट केले.
