आता देव सुद्धा या देवेंद्र सरकारला वाचवू शकणार नाही
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून १५ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली मग २५ हजार गावे दुष्काळग्रस्त का असा सवाल उपस्थित करत ६२ हजार शेततळी बांधली असती तर राज्यावर दुष्काळाची भयानक वेळ आली नसती असे सांगून महापरीक्षा पोर्टलबाबत स्पर्धा परीक्षा देणारा विद्यार्थी तक्रार करत असून, यामध्ये मास कॉपी व भ्रष्टाचार झाल्याची असंख्य उदाहरणे व तक्रारी आल्या आहेत. अशा बदनाम पोर्टलचा व वरील विषयांचा उल्लेख करत असतील तर आता देवसुद्धा या देवेंद्र फडणवीस सरकारला वाचवू शकणार नाही असा टोला राष्ट्रवादीचे सदस्य जयंत पाटील यांनी लगावला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना जयंत पाटील यांनी सरकारच्या कारभारावर व राज्यपालांनी मांडलेल्या मुद्दयावर कडाडून टीका केली शिवाय सरकारमधील जुन्या नव्या मंत्र्यांना व शिवसेनेच्या मंत्र्यांना चिमटे काढले.गेल्या पाच वर्षांत राज्यपालांनी जी भाषणे केली त्यामधील सगळ्या भाषणात माझ्या सरकारने याव करायचं ठरवलंय,माझ्या सरकारने त्याव करायचे ठरवलंय हे सोडून महामहीम राज्यपाल काहीही बोललेले नाहीत. केवळ आणि केवळ ह्यांच सरकार काय करणार हेच राज्यपालांनी सांगितलं आहे. तुम्हाला सगळ्यांना इथे का बोलावलंय ह्याचा या भाषणांमध्ये कुठेही उल्लेख नाही आणि असलाच तर तो एका ओळीत आहे असा आरोपही पाटील यांनी केला. राज्यपालांचे भाषण म्हणजे फक्त सरकारचे इरादापत्रक आहे कि काय असे गेल्या पाच वर्षांतली भाषणे वाचून वाटते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक २०१९ च्या आत पूर्ण करण्याची सरकारची इच्छा आहे. आज २०१९ चा जून महिना सुरु आहे. अजून तिथे एक वीटही रचलेली नाहीये. कदाचित हे काम करण्याची सरकारचीच इच्छा नसावी. असंच स्पष्ट दिसत आहे असा टोलाही त्यांनी लगावला. महाराष्ट्र कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागाच्या प्रश्नाच्या बाबतीत शासन संवेदनशील आहे असे विधान राज्यपालांनी केले आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागाच्या वादाची केस आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र सरकारने भाषावार प्रांतरचना आणि भौगोलिक सलगता या दोन मुद्द्यांच्या आधारे ही केस कर्नाटक सरकार आणि भारत सरकारला पार्टी करून लावली आहे. अहो निष्क्रियतेला कुठेतरी एक सीमा असते आणि निष्क्रिय राहूनही सक्रीय असल्याची वाक्य थेट राज्यपालांच्या तोंडी घालणे म्हणजे हद्द झाली. निर्लज्जपणाचा कळस झाला अशी टिकाही पाटील यांनी केली.
चंद्रकांत पाटील यांना महाराष्ट्र सरकारने सीमा भाग समन्वयमंत्री म्हणून नियुक्त केले आहे. मात्र हे चंद्रकांत पाटील आजपर्यंत एकदाही बेळगावात गेलेले नाहीत. हे चंद्रकांत पाटील आजपर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित एकाही वकिलाला एकदाही भेटलेले नाहीत. या विषयाशी संबंधित मंत्रीच जर या विषयावर काहीही करत नसेल तर सरकार कोणत्या तोंडाने या प्रश्नावर संवेदनशील असल्याचा दावा करते आहे ? त्याहून महत्वाचं म्हणजे केंद्र सरकारने या प्रश्नावर आपल्या राज्याच्या विरोधात दोनदा प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्य न्यायालयात दिले आहे. केंद्रसरकार आपल्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र देत असताना देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील झोपले होते काय ? असा संतप्त सवालही पाटील यांनी केला. धनगर, परीट, वडार, कुंभार आणि कोळी यासारख्या वंचित समाजाच्या मागण्याही हे सरकार पूर्ण करणार आहे. अहो पण करणार कधी ? आता तुमचं सरकार जायची वेळ आली की असा टोला लगावतानाच या साऱ्या मागण्या सप्टेंबरमध्ये आमचं सरकार आल्यावर आम्हीच पूर्ण करू असेही म्हणाले.
