चार वर्षात सरकारने घेतलेले कर्ज कशासाठी वापरले याची श्वेतपत्रिका काढा
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यावरील बेसुमार कर्जामुळे व्याजावरील रक्कम ही मोठया प्रमाणात वाढली आणि राज्याची आर्थिक व्यवस्था बिघडली व बिकट बनली आहे. त्यामुळे राज्याने गेल्या चार वर्षांत घेतलेले कर्ज कशासाठी वापरले याबाबत अधिवेशन संपायच्या आत श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
ही श्वेतपत्रिका काढली नाही तर त्याशिवाय राज्य कुठल्या आर्थिक परिस्थितीत आहे हे महाराष्ट्रातील जनतेला नाही कळणार असे सांगतानाच बजेटच्या उत्तरात मंत्रीमहोदयानी हे विषय जाणीवपूर्वक टाळले असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला.वित्तमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाच्या सर्वसाधारण चर्चेला मंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले. त्यावर राईट टू रिप्लाय मध्ये बोलताना मुंडे यांनी सरकारचा निषेध केला.१५ व्या वित्त आयोगाने जेव्हा महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी दोन महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यामध्ये २००९ ते २०१३ दरम्यान ज्या दराने कर वाढला त्या दराने २०१४ नंतर कायम राहू शकला नाही. कर्जाऊ घेतलेल्या रकमा तुट भरुन काढण्यासाठी वापरल्या गेल्या म्हणजे कर्जाचा वापर विकास कामासाठी होवू शकला नाही असा आरोपही मुंडे यांनी केला.कर्जमाफी योजना राबवूनही पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण ७० टक्क्यावरून ४५.५० टक्क्यावर आले. म्हणजेच शेतकरी कॅपिटल क्रेडीट सिस्टीमच्या बाहेर गेला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जवाटप करत नाहीत त्यामुळे यावर सरकार काय करणार असा सवालही मुंडे यांनी सरकारला विचारला.
कायदेशीर व बेकायदेशीर ऑनलाईन लॉटरी संदर्भात हजारो कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. यासंदर्भात लेखी पत्र देवूनही सरकार कर वसूल करणे सोडा साधे पत्राला उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखवत नसल्याचे स्पष्ट केले.विवादीत व निर्विवाद वॅट च्या थकीत रकमा या ७० हजार कोटींपेक्षा जास्त आहेत. अभय योजनेतील अपेक्षित वसुली ७०० कोटी सुद्धा नाही असेही मुंडे यांनी सभागृहात लक्षात आणून दिले.काजू आयात करुन काजूचे भाव पाडले व घरपोच दारु पोहोचविण्याचे धोरण सरकारने आणले. हिच का अच्छे दिनाची कन्सेप्ट ? आपण अशाप्रकारे अंमलात आणणार आहात का असा सवालही मुंडे यांनी केला. कॅग अहवाल मागच्या अधिवेशनात ठेवण्यात आला. ४ महिने झाले तरी वारंवार मागणी करूनही त्याची मराठी प्रत मिळाली नाही. तुमचे मराठीबद्दल हेच प्रेम आहे का? असा संतप्त सवालही मुंडे यांनी केला. सरकारला संधी होती की, आम्ही मांडलेल्या प्रश्नांना उत्तर दयायची आणि बजेटमध्ये राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याची मात्र ती संधीसुध्दा सरकारने गमावली आहे. त्यामुळे सरकारचा निषेध करताना जनतेच्या विरोधातील हा अर्थसंकल्प असल्याचेही मुंडे म्हणाले.
