नवभारताची संकल्पना आणखी विस्तारणारा अर्थसंकल्प
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या नवभारताची संकल्पना अधोरेखित करण्यासोबतच ती आणखी विस्तारणारा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वर्ष २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प साध्य करण्यासाठी आवश्यक असणारा रोडमॅप या अर्थसंकल्पातून सादर झाला असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबाबत त्यांनी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांचे अभिनंदन करतानाच आभारही मानले आहेत.
आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशातील जनतेच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला आहे. मूलभूत रचनात्मक प्रश्नांचा विचार करतानाच त्यातून पुढच्या पाच वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठीचा दृढनिश्चय प्रतिबिंबित झाला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, पायाभूत क्षेत्रात १०० लाख कोटी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. नवभारताची उभारणी करणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयासोबतच या अर्थसंकल्पात विशेषत: गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. पुढील दोन ते अडीच वर्षात ग्रामीण भागात २ कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे सव्वा लाख किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते, बचतगटांसाठी योजना, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनांसाठीही मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून ग्रामविकासाचे स्वप्न साकार होणार आहे. तसेच मत्स्यसंपदा योजना, लघु उद्योग यासाठी देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे उद्योग विकासाला फायदा होणार आहे.
या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून तरुणांचा देश असलेल्या भारतातील युवा पिढीसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची दालने उघण्यात येणार आहेत. जगातील उत्तम शैक्षणिक संस्थांमध्ये भारतातील संस्थांचा समावेश करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणामधील गुंतवणूक तिप्पट करतानाच लर्न इन इंडिया कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारत हे जगाचे लर्निंग सेंटर बनावे यासाठी प्रशंसनीय प्रयत्न होणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
मागच्या सरकारच्या कारकिर्दीत प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या सुधारणा देखील या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुढे सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. बँकांचा सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचा एनपीए वसूल करण्यात यश आले आहे. बँकांना जास्तीत जास्त लिक्विडिटी मिळावी, एनबीएफसी क्रायसिस संपविण्यासोबतच रिॲल्टी क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांना वित्तीय चालना मिळावी यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
बाह्य कर्ज हे संबंधित देशाच्या चलनामध्ये करण्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेमधील ताण संपून उद्योगांना फायदा मिळणार असल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, रोकडरहित व्यवहारांना चालना देण्यासाठी पॅन आणि आधार क्रमांकाची इंटरचेंजिबिलीटीच्या सुविधेचा फायदा कर भरणाऱ्यांना मिळणार आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांबरोबरच निर्गुंतवणुकीच्या निर्णयाचा लाभ सामान्य जनतेला होणार आहे. यावर्षी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्यात येणार असून त्यातील २५ टक्के मालकी जनतेला घेता येणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग आणि विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे. विविध क्षेत्रांप्रमाणेच कर क्षेत्रामध्ये बदल करण्यात आला आहे. देशात टॅक्स कम्प्लायंस सोसायटी तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून सामान्य माणसावरील करदायित्व कमी करण्यात आले आहे. त्यासाठी कर क्षेत्राला ईज ऑफ डुईंग बिझनेसचा फायदा देण्यात येईल. या माध्यमातून इन्स्पेक्टर राज संपविण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महाराष्ट्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेता राज्यातही त्यादृष्टीने विविध योजना आणि उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला गती दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
