धनगर समाजासाठी सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील धनगर समाजाला खूष करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी या आर्थिक वर्षासाठी १ हजार कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यापैकी ५०० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभाग तसेच राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत चालू योजनांद्वारे धनगर समाजातील घटकांना लाभ मिळत असलेल्या १६ योजना वगळून आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर एकूण १३ योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
धनगर समाजासाठी योजना
योजना क्र.१ :- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील भूमीहिन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देणे.
योजना क्र.२ :- वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे.
योजना क्र.३ :- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत प्रवेश देणे.
योजना क्र.४ :- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरकुले बांधून देणे.
योजना क्र.५ :- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील आवश्यक असलेल्या परंतु अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध नसलेल्या योजना , कार्यक्रम राबविण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना.
योजना क्र.६ :- राज्यातील भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील व्यक्ती सदस्य असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे.
योजना क्र.७ :- केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे.
योजना क्र.८ :- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळयात चराईकरिता जून ते सप्टेबर या ४ महिन्यासाठी चराई अनुदान देणे. (प्रायोगिक तत्वावर)
योजना क्र.९ :- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील होतकरु बेरोजगार पदवीधर युवक युवतींना स्पर्धा परिक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण.
योजना क्र.१० :- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील बेरोजगार युवक-युवतींना स्पर्धा परिक्षेसाठी परिक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे.
योजना क्र.११ :- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील बेरोजगार युवक युवतींना लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील पोलीस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे.
योजना क्र.१२ :- ग्रामीण परिसरातील कुक्कुटपालन संकल्पनेंतर्गत भटक्या जमाती (क) या प्रवर्गातील जमातीसाठी ७५ टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी (सीएआरआय- मान्यता प्राप्त) प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य.
योजना क्र.१३ :- नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या महसूली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे.
आदिवासी विकास विभाग तसेच राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत सुरू असलेल्या १६ योजनांचा लाभ धनगर समाजातील घटकांना मिळत आहे. या योजना वगळून आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर १३ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या योजनेमध्ये भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील भूमीहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देणे, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्यांना स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे, ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्यात १० हजार घरकुले बांधून देणे, आवश्यक परंतु अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध योजना राबविण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना राबविण्यात येणार आहेत. तसेच भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील व्यक्ती सदस्य असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे, केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे, मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईसाठी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी चराई अनुदान देणे (प्रायोगिक तत्वावर), होतकरु बेरोजगार पदवीधर युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण, बेरोजगार युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे, बेरोजगार युवक-युवतींना सैनिक व पोलिस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे, ग्रामीण परिसरातील कुक्कुटपालन संकल्पनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी (सीएआरआय मान्यता प्राप्त) प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या महसूली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे या योजनांचा सहभाग आहे. या योजनांसाठी एक हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यापैकी ५०० कोटी रूपयांचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.
