भाजप सरकारच्या अनियोजनामुळेच आर्थिक विकास गडगडला
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : आर्थिक विकासात झालेली मोठी घसरण हे भाजप सरकारच्या अनियोजनाचा परिपाक असून कोणतीही योजना आखताना त्याची व्यावहारिकता न पाहताच लाखो करोडो रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आलीआहे. आर्थिक नियोजन फसल्यामुळे सर्वच आघाड्यांवर देशाची अधोगती होत असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था पाच वर्षात ५ ट्रिलीयन डॉलर करण्याचे लक्ष्य भाजप सरकारने ठेवले खरे परंतु यासाठी आवश्यक उपाययोजना मात्र पूर्णपणे फसल्या आहेत. एकीकडे रुपयाची घरसण होत आहे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए वाढत आहे. त्यातून बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढावी यासाठी केंद्र सरकारला ७० हजार कोटी रुपये द्यावे लागले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून १.७६ लाख कोटी रुपये घेण्यात आले. सरकारी खर्चाचे नियोजन फसल्याने सर्वच क्षेत्रातपिछेहाट झाल्याचे चित्र दिसत आहे. ढोबळ दरडोई उत्पन्नात सहा वर्षातील सर्वात मोठी घसरण झालेली असून वाहन उद्योग, गृहनिर्मिती, वस्त्रोद्योग, क्षेत्रासह सेवा क्षेत्रालाही याचा फटका बसलेला आहे. उत्पादन कपात झाल्याने लाखो कामगार देशोधडीला लागले आहेत. देशातील सध्याचे वातावरण पाहता कोणीही नवी गुंतवणूक करण्यासाठी धजावत नाही तर खरेदी करणाऱ्यांमध्येही फारसा उत्साह दिसत नाहीत. सरकारची आर्थिक धोरणे चुकीचे ठरल्याने अर्थव्यवस्थागटांगळ्या खात आहे. सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतण्याचे काम सुरु आहे परंतु त्याने परिस्थीती सावरली जाणार नाही. सध्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असून या परिस्थीतीला भाजप सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
आर्थिक पातळीवर होत असलेली घसरण थांबण्याचे चित्र दिसत नसताना पंतप्रधान कार्यालयाने देशातीलरस्ते बांधणीवर होत असलेला अवाढव्य खर्च थांबवण्याचे निर्देश देऊन या प्रकल्पांची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश दिले असल्याची चर्चा आहे. या प्रकल्पाचे पूर्णपणे अनियोजन झाले असून भूसंपादनासह रस्ते बांधणीवर होणारा खर्च अवाढव्य असल्याने आर्थिकदृष्या परवणारे नाही म्हणून खाजगी गुंतवणूकदार तसेच बांधकाम कंपन्या या प्रकल्पातून माघार घेत आहेत. देशभरातील रस्ते बांधणीसाठी अंदाजे १०० लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. परंतु या विभागाने मालमत्ता विकूनतसेच ही कामे बांधा, वापरा, हस्तांतरीत करा तत्वावर करावीत असे निर्देश दिल्याचे समजते. एवढी मोठी योजना आखत असताना त्याची व्यावहारिकता तपासण्यात आली नाही का ? सरकार एवढा मोठा निधी कसा उभा करेल? अभ्यास न करताच हे प्रकल्प आखण्यात आले का ? असे अनेक प्रश्न यातूननिर्माण झाले असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
निती आयोगाची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्टच होत नाही. यापूर्वी नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून पंचवार्षिक योजना तयार करताना सर्व राज्य सरकारांशी सखोल चर्चा विनिमय करुन देशाच्या विकासाचे नियोजन करण्यात येत होते. त्याचा परिणाम म्हणूनच देशाने मागील काही दशकात नियोजनबद्ध पद्धतीने पंचवार्षिक योजनेच्या उद्दिष्टांची पूर्ती करत ८ टक्के विकासाचा दर गाठला व या आर्थिक विकासाचा लाभ मध्यमवर्गीय व गरिब जनतेपर्यंत पोहचला. परंतु सर्वच संस्थांचे खच्चीकरण करण्याचा सपाटा लावलेल्या भाजप सरकारने नियोजन आयोगाच्या जागी निती आयोग स्थापन करुन काय साध्य केले असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.
जी अवस्था केंद्र सरकारची तशीच महाराष्ट्र सरकारचीही झाल्याचे दिसते. केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्याची अर्थव्यवस्था २ ट्रिलीयन डॉलरची करण्याचे स्तोम माजवण्यात आले. राज्य विकासाच्या बाबतीत नंबर एकवर असल्याचा दावा केला जात आहे परंतु परिस्थिती तशी नाही. राज्यातील अनेक योजना फसल्या आहेत. मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग हा त्यापैकीच एक. या महामार्गासाठी ५६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ २८ हजार कोटींचे कर्ज उभारणार आहे. सध्यस्थितीत कर्ज मिळत नसल्याने राज्य रस्ते विकास महामंडळ घेणार असलेल्या ४ हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाला राज्य सरकारला हमी द्यावी लागत आहे. अशा प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून बॅंक गॅरंटी देण्यात येऊ नये, असा धोरणात्मक निर्णय असताना भाजप-शिवसेना सरकारने मात्र त्याचे उल्लंघन करुन एमएसआरडीसीच्या या कर्जासाठी राज्य सरकारकडून हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ४ हजार कोटी रूपयांच्या अंतरिम कर्जासाठीच वित्तीय संस्थांनी राज्य सरकारकडून हमी मागितली तर मग इतर कर्जाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत असून या संपर्ण प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यताच शंकास्पद असल्याचे दिसते, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार आर्थिक बेशिस्त वाढलेली असून त्याचा परिणाम आर्थिक प्रगती खुंटण्यावर झालेला दिसत आहे. सर्वच पातळ्यांवर घरसण होत असताना सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखवण्याचा खटाटोप चाललेला आहे. फसलेल्या नियोजनचा मोठा फटका बसलेला असून यातून सावरणे मोठे कठीण आहे. सरकारी नियोजन फसत असून सरकार फक्त टेंडर काढण्याचे केंद्र बनले असल्याचे दिसते. सरकारच्या ढिसाळ आर्थिक नियोजनाचा फटका बसून शेवटी सर्वसामान्य व गरीब जनताच भरडली जात आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
