वैद्यकीय अध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय तसेच आयुष संचालनालय अधिनस्त अध्यापकीय पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीनुसार सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अध्यापकांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच थकबाकी देण्यात येणार आहे.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील पूर्णवेळ सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, अधिष्ठाता तसेच नागपूर येथील शासकीय भौतिकोपचार व्यवसायोपचार विद्यालयांमधील पूर्णवेळ अध्यापक, तसेच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातील सहसंचालक व संचालक तसेच आयुष संचालनालयातील संचालकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिफारस केल्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. यासाठी ४८५ कोटी ६० लाख ४ हजार इतक्या अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील १३३ शासकीय तथा अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थांमधील ३,५२८ शिक्षकीय व समकक्ष पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केल्याप्रमाणे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील १३३ शासकीय तथा अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थांतील ३,५२८ शिक्षकीय व समकक्ष पदांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचना दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या कार्यरत शासकीय तथा अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थांतील विविध शिक्षकीय पदे व ग्रंथपालांना तंत्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केलेल्या सुधारित वेतन संरचना व त्यानुसार देय ठरणारा महागाई भत्तादेखील दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
