सावकारांनी परवाना क्षेत्राबाहेर दिलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : विदर्भ व मराठवाड्यातील परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
विविध नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने एप्रिल २०१५ मध्ये घेतला होता. या निर्णयानुसार १९ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या मंजुरीनुसार ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ६ हजार ७३५ शेतकऱ्यांची ५५ कोटी ९६ लाख ६५ हजार रुपयांची मुद्दल आणि १० कोटी ५९ लाख ७३ हजार रुपयांचे व्याज असे एकूण ६६ कोटी ५६ लाख ३८ हजार रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहेत. ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जापोटी १३९३ सावकारांना वितरित करण्यात आली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करताना १० एप्रिल २०१५ च्या शासन निर्णयातील अट क्र. १ (३) नुसार परवानाधारक सावकाराने त्याच्या परवाना क्षेत्राबाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज अपात्र ठरले. त्यानुसार तालुका आणि जिल्हास्तरीय समित्यांनी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्राप्त याद्यांच्या आधारावर कार्यक्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविले होते. अशा कर्जदार शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यासाठी कार्यक्षेत्राची अट एक वेळेस शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार एप्रिल २०१५ च्या शासन निर्णयातील परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज या योजनेत पात्र राहणार नसल्याची अट शिथिल करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यास दिलेले ३० नोव्हेंबर २०१४ पर्यंतचे कर्ज वैध ठरणार आहे. तसेच याद्यांच्या तपासणी किंवा पुनर्तपासणीनंतर मूळ योजनेच्या इतर सर्व अटी व शर्तींप्रमाणे योग्य असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणास योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
आजच्या निर्णयानुसार अट शिथिल केल्यामुळे मूळ याद्यांमध्ये समाविष्ट कार्यक्षेत्राच्या बाहेरच्या अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्रकरण तपासणी किंवा फेरतपासणीनंतर जिल्हास्तरीय समितीने ज्या दिनांकास कर्जमाफी प्रस्तावास मान्यता दिली आहे, त्या दिनांकापर्यंत सावकारास कर्ज व त्यावरील व्याज देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०२० पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
