शेतकऱ्यांना मदत देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने झटकली: फडणवीस
मुंबई नगरी टीम
नागपूर: अवकाळी पावसामुळे अतोनात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रती हेक्टरी २५ हजार रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन केली होती, तो शब्द पाळण्याच्यादृष्टीने पहिल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली जाईल ही अपेक्षा होती पण राज्य शासनाने केंद्राकडे बोट दाखवत आपली जबाबदारी झटकली असल्याचे मत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलतांना व्यक्त केले.
अवकाळी पावसाने झालेल्या कृषी क्षेत्राच्या हानीबद्दल बोलतांना ते पुढे म्हणाले की, यंदा अतिशय चांगले पीक आले होते. परंतु हा पाऊस उभ्या पिकांना नष्ट करून गेला. आमच्या काळजीवाहू सरकारने १० हजार कोटी रुपये मदत जाहीर केली, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रूपयांची सरसकट मदत करण्याचा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष त्याच्या बांधावर जाऊन दिला होता. त्यादृष्टीने पहिल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली जाईल ही अपेक्षा होती पण राज्यपालांनी जाहीर केलेल्या मदतीनंतर एकही रुपया मदत जाहीर केली गेली नाही. आमच्या शासनाने गेल्या पाच वर्षात 53 हजार कोटींची थेट मदत शेतकऱ्यांना केली आहे. यापैकी ११ हजार कोटी केंद्र सरकारने दिले होते. याचा अर्थ ४२ हजार कोटी राज्य सरकारने तिजोरीतून दिले होते त्यामुळे प्रत्येकवेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून चालणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले की, शेती शाश्वत करणे ही काळाची गरज आहे. हवामान बदलावर मात करण्यासाठी आमच्या शासनाने उपाय केले आहेत. जेथे पाणी आहे तिथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत नाहीत त्यामुळे सिंचन सुविधा निर्माण करणे अतिशय महत्वपूर्ण आहे असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यात सिंचन सुविधा निर्माण करण्यावर आमच्या सरकारने गेल्या पाच वर्षात भर दिला असल्याचे ते म्हणाले.आमच्या सरकारच्या काळात भूसंपादनावर मोठा खर्च केला गेला त्यातून अनेक सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेले तसेच अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष दूर करण्याचे काम आम्ही केले. एकात्मिक जल आराखडा २००५ पासून रखडला होता तो आम्ही पूर्ण केला याशिवाय नदीजोड प्रकल्पाची आखणी केली. त्या प्रकल्पांचे काम सुरू करण्याच्यादृष्टीने हे नवे सरकार निविदा काढेल तसेच मराठवाडा वॉटर ग्रीडचे काम हाती घेण्यात आले होते त्याला तरी हे सरकार स्थगिती देणार नाही अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.सिंचनाच्या अनेक योजना जसे मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिरी, मामा तलाव पुनरूज्जीवन, पाणलोट क्षेत्र, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अशा अनेक योजना आमच्या सरकारने राबविल्या असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नागपूर मिहानमध्ये उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढावी यासाठी आमच्या सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले त्याचाच परिणाम म्हणून मिहानमध्ये गुंतवणूक आली तसेच अनेक नव्या उद्योगांची पायाभरणी झाली आणि रोजगार संधी वाढल्या असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अमरावतीमध्ये पंचतारांकित एमआयडीसी तयार केली. उद्योगांसाठी विजेचे दर विदर्भात ३ रुपये आणि मराठवाड्यात २ रुपये कमी करण्याचे काम केले. त्यामुळे उद्योग विस्ताराला मदत झाली, असे त्यांनी यावेळी बोलतांना स्पष्ट केले.
