देशाचे पंतप्रधान खोटं बोलतात! : सचिन सावंत
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : गेल्या ७२ वर्षांच्या इतिहासामध्ये लोकशाहीची अत्युच्च परंपरा असललेल्या जगामध्ये आदराने ज्या देशाकडे पाहिले जाते त्या भारताचे नावलौकिक वाढवण्याचे आणि लोकशाहीचे प्रमुख असलेल्या पंतप्रधानांबद्दलचा आदर वाढवण्याचे काम देशाचे प्रत्येक पंतप्रधानांनी आपल्या आचरणाने केले आहे, दुर्दैवाने गेल्या सहा वर्षात देशात ही परंपरा कायम राहिलेली दिसत नाही. असे खेदपूर्ण वक्तव्य करताना भारताचे सध्याचे पंतप्रधान खोटं बोलतात असे काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बंदी छावण्याबाबतचा खोटेपणा कागदपत्रासह उघड करताना म्हटले आहे. पंतप्रधानांचे आचरण पाहता या देशातील बहुतांश लोकांची अवस्था ही सिंहासन मधल्या दिगू टिपणीस यांच्यासारखी होईल असा टोलाही सावंत यांनी लगावला.
सावंत म्हणाले की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात २०१४ ते २०१९ या सालापर्यंत मोदी सरकारमध्ये कोणत्याही स्तरावर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि बंदी छावण्याबाबत चर्चा झाली नाही असे अत्यंत खोटे विधान केले होते. या संदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशामध्ये बंदी छावण्या उभारण्यासंदर्भात योजना होती हे सचिन सावंत यांनी कागदपत्रासह उघड केले. ९ जानेवारी २०१९ रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग आणि प्रधान सचिव गृह विभाग यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार बंदी छावण्यासंदर्भात ९-१० सप्टेंबर २०१४ आणि ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी केंद्र सरकारतर्फे राज्य सरकारला पत्र पाठवण्यात आले होते. या बंदी छावण्यांचा आराखड्याचा मसुदा तयार करण्यासंदर्भात ३० ऑक्टबर २०१८ रोजी सर्व राज्यांच्या व केंद्र शासित सरकारच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी चर्चा करुन त्यांचे मत अजमावले होते. या सर्व प्रतिनिधींनी दिलेल्या अभिप्रायानंतर केंद्रीय गृह विभागाने बंदी छावण्यांचा आराखड्याचा मसुदा अंतिम करुन ९ जानेवारी २०१९ च्या पत्रासोबत सर्व राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पाठवला.
देशातील सर्व राज्य व केंद्र शासित प्रदेशात बंदी छावण्या निर्माण करणे हे केंद्र सरकारला अभिप्रेत होते हे स्पष्ट आहे. यानंतर १६ ऑगस्ट २०१६ चे राज्याच्या गृहविभागाने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठवलेले पत्र दाखवून सावंत म्हणाले ही, या पत्रानुसार केंद्र सरकारच्या ९ जानेवारी २०१९ च्या आदेशाने राज्याच्या गृहविभागाने सिडकोकडे तात्पुरती बंदी छावणी उभारण्याकरता प्लॉट क्रमांक १४ सेक्टर क्रमांक ५ नेरुळ येथे जागा मागितली होती तसेच कायमस्वरुपी बंदी छावणी उभारण्यासाठी सिडकोकडे ३ एकर जागा नवी मुंबईत उपलब्ध करण्यास सांगितले होते. याबरोबरच बंगरुळू येथे बंदी छावणी तयार झालेली आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या ९ महिन्यांपासून देशात प्रथम नागरिकता संशोधन कायदा येईल आणि नंतर देशपातळीवर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्यात येईल असे म्हटले होते. तसेच जाहीरपणे संसदेतही सांगितले आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातही केंद्र सरकारच्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्तरावर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणणे अंतर्भूत आहे. असे म्हटले असतानाही पंतप्रधान खोटे सांगत आहेत.काँग्रेस पक्षाने जाहिर केलेल्या कागदपत्रानुसार वेगवेगळ्या स्तरावर सातत्यपूर्ण बंदी छावण्याबाबत केंद्र सरकारकडून चर्चा झालेली आहे स्पष्ट आहे. म्हणूनच दुर्दैवाने देशाचे पंतप्रधान ज्या जनतेने त्यांना निवडून दिले त्यांचा विश्वासघात करत आहेत आणि खोटे बोलत आहेत, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.
निदान स्वत:ची कागदपत्र तरी नीट वाचा : केशव उपाध्ये
काँग्रेसचे प्रवक्ते हे आपल्या सोयीची कागदपत्र वापरून बेताल वक्तव्य करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांना भारतीय जनता पार्टीने वारंवार उघडे पाडले आहे. ज्या स्थानबद्धता केद्रांवरून ते मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना खोटे ठरवित आहेत, त्यासंदर्भातील आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यांनीच स्वत:च जारी केलेल्या गृहविभागाच्या पत्रातील तिस-या ओळीत हे स्पष्टपणे नमूद आहे.
गृह विभागाने १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी एक पत्र सिडकोला पाठविले होते. या पत्रातच स्पष्ट करण्यात आले होते, की असे स्थानबद्धता केंद्र उघडणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंधनकारक आहे. कारागृहातून शिक्षा भोगून मुक्त झालेल्या परंतू राष्ट्रीयत्त्व सिद्ध न झाल्याने परत पाठविणे प्रलंबित असलेल्या परदेशी नागरिकांना मायदेशी पाठविण्यापूर्वी योग्य नियंत्रित जागी ठेवणे आवश्यक आहे. तसे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदविले होते.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तशा सूचना सुद्धा गृहमंत्रालयाने जारी केल्या होत्या.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात त्याचे प्रयोजन स्पष्टपणे दिले असताना भलत्याच कागदपत्रांवरून थेट पंतप्रधानांवर आरोप करणे, हा फारच मोठा पोरकटपणा आहे. पंतप्रधानांनी जे विधान केले, त्याचा आणि या स्थानबद्धता केंद्रांचा काही एक संबंध नाही, असेही भाजपाचे सहमुख्य प्रवक्ते उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.
