मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील सुमारे ३६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देणारी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना १५ एप्रिल पूर्वी पूर्ण करावी.फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून योजनेच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीस सुरूवात झाल्यापासून दररोज त्याचा आढावा घेतला जाईल.देशातली सर्वात मोठी आणि अल्पावधीत राबविली जाणारी योजना यशस्वी करून दाखवावी,असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना केले.
कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज वर्षा निवासस्थान येथून जिल्हा यंत्रणेशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.हे सरकार सत्तेवर आल्यावर महिन्याभराच्या आत कर्जमुक्ती योजनेचे धाडसी पाऊल उचलले आहे. २१ फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यावेळी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी होईल. अशा वेळी प्रशासनातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक द्यावी. त्याच्याशी सौजन्याने वागा. त्याचे म्हणणे ऐकून घ्या.त्याची तक्रार स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचा प्रयत्न करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
ही कर्जमुक्त राबवितांना शेतकऱ्यावर आपण उपकार करतोय या भावनेतून काम करू नका असे सप्ष्ट करतानाच शेतकरी शासनाकडे आशेने पाहतोय त्याचे समाधान करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ही योजना डिसेंबर मध्ये जाहिर केली आणि तिची अंमलबजावणी मार्चपासून करू असा शब्द शेतकऱ्याला दिला आहे. शेतकऱ्याने आतापर्यंत जो विश्वास दाखविला आहे त्याला तडा जाऊ देवू नका, असे आवाहन करतानाच कर्जमुक्तीची ही देशातली सर्वात मोठी योजनाचा असल्याचे सांगून संपूर्ण देशाचे आपल्याकडे लक्ष आहे,असे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा यंत्रणेला सांगितले.आताच्या काळापुरती ही योजना आहे. जिल्हा यंत्रणेने ३१ मार्चपूर्वी ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जास्तीत जास्त १५ एप्रिलपर्यंत योजना पूर्ण झाली पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्यी अडचण समजून घ्या आणि त्यावर तत्काळ तेथेच उपाय शोधा. शेतकऱ्यांशी चांगले वागा. त्यांची शासनाबद्दल नाराजी राहणार नाही याची काळजी घ्या. आतापर्यंत योजनेचं काम अल्पावधीत व्यवस्थित झाले आहे त्यात सातत्य ठेवा, असे निर्देशही पवार यांनी यावेळी दिले.
ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरण होणार आहे तेथे प्रशिक्षीत कर्मचारी तैनात करावा. बायोमॅट्रीक मशिन तपासूण घ्यावे. याकामात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्या लक्ष घालावे,अशी सूचना मुख्य सचिवांनी यावेळी केली. ज्या भागात इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी नाही तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दळणवळणाचा आराखडा तयार ठेवावा. गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करतांना त्या त्या गावाचीच यादी आहे याची खातरजमा करण्याची दक्षता घ्यावी, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
दरम्यान, कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलवर ८८ टक्के डाटा अपलोड करण्यात आला आहे. सुमारे ३६.४१ लाख शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांपर्यत पीक कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी ३२ लाख १६ हजार २७८ शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड झाली आहे.अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलडाणा, जळगाव, जालना, नांदेड, नाशिक, परभणी, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांची एक लाखांपेक्षा जास्त संख्या आहे. कर्जखात्याशी आधार क्रमांक जोडणीचे प्रमाण ९५ टक्के आहे. त्यामध्ये व्यापारी बॅंकांचे ६५.५३ टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे प्रमाण ६३.९६ टक्के आहे.आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरणाची सोय आपले सरकार सेवा केंद्र, बॅंका आणि स्वस्त धान्य दुकांनामध्ये करण्यात आली आहे.२१ फेब्रुवारी रोजी पोर्टलवर याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यानंतर या गावनिहाय याद्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत गावात चावडीवर लावण्यात येतील. जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करतील.आधार प्रमाणीकरणासाठी राज्यभरात ८ हजार १८४ केंद्र बॅंकांमध्ये सुरू करण्यात येतील. २६ हजार ७७० आपले सेवा केंद्र, ८ हजार ८१५ सामाईक सुविधा केंद्र आणि ५२ हजार स्वस्त धान्य दुकान अशा ९५ हजार ७६९ केंद्रावर प्रमाणीकरणाची सुविधा आहे.
