मुंबई नगरी टीम
मुंबई : शेतक-यांचा सातबारा कोरा करा,शेतक-यांची संपूर्ण कर्जमाफी करा,महिलांना सुरक्षा द्या,अशा घोषणा देत संतप्त विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ केला.विधानसभेत आक्रमक पवित्रा घेत अनेक सदस्यांनी अध्यक्षासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेतली.अध्यक्ष नाना पटोले यांनी वारंवार सांगूनही विरोधी सदस्य एकत नव्हते.कामकाज सुरू ठेवणे अशक्य झाल्याने अध्यक्षांनी १५ मिनिटांसाठी दोनदा कामकाज स्थगित केले.त्यानंतही गदारोळ शांत न झाल्यामुळे दिवसभरासाठी विधानसभेचे कामकाज स्थगित केले.विधानपरिषदेतही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी वेलममध्ये येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणा सुरु केल्यानंतर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज आधी दोन वेळा अर्ध्या तासासाठी व नंतर दिवसभरासाठी तहकूब केले.
विधानसभेचे कामकाज होताच आजविरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले.महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने अनेक आश्‍वासनांची पूर्तता केली नाही.अवकाळीग्रस्त शेतक-यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये,तर फळबागांसाठी ५० हजार रुपयांचे साहाय्य करण्याचे आश्वासन पाळले नाही.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बांधावर जाऊन शेतक-यांना १ ते दीड लाख रुपयांपर्यंत मदत देतो, असे म्हटले होते; मात्र एकही पैसा शेतक-यांना मिळालेला नाही.सरकारकडून कर्जमाफी,कर्जमुक्ती आणि चिंतामुक्ती करू अशी वक्तव्ये करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात तसेही झाले नाही. दोन महिन्यांत केवळ १५ हजार शेतक-यांची सूची सरकारने जाहीर केली.या गतीने ४६० महिने शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी लागतील असेही फडणवीस म्हणाले.सरकारने लावलेली काही गावांची सूची अपूर्ण आहे.बुलढाणा जिल्ह्यातील साखळी हे गावाचे उदाहरण देताना ते म्हणाले, गावात शेतक-यांची संख्या १ हजार ८२१ असतांना कर्जमाफीस पात्र शेतक-यांची संख्या केवळ १९३ दाखवली आहे.उर्वरित शेतक-यांना लाभ झालेला नाही. त्यामुळे ही कर्जमाफी फसवी आहे अशी टीका त्यांनी केली.
२०१५ आणि २०१९ ऑक्टोबर आधी अतिवृष्टी कालावधीपर्यंत ९४ लाख हेक्टर शेतीची हानी झाल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे.या शेतक-यांना लाभ मिळणार नाही.शासनाने सिंचन आणि पाणीपुरवठा या योजना बंद केलेल्या आहेत.राज्यात महिलांच्यावरील अत्याचार वाढले आहेत. हिंगणघाट येथील तरुणीला जाळून टाकण्यात आले.त्यामुळे इतर विषय बाजुला ठेवून नियम ५७ अन्वये नोटीसनुसार चर्चा घ्यावी.असा आग्रह त्यांनी धरला.सरकारने अवकाळीग्रस्त शेतक-यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये कोणत्या दिवशी देणार आणि सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याविषयी आताच घोषणा केल्यास चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही.महिला अत्याचारप्रश्‍नी आम्हाला राजकारण करायचे नाही;मात्र दोषींना फाशी देण्यासाठी सरकार लवकरात लवकर कोणती कारवाई करणार आहेत ते स्पष्ट करावे.अशी मागणीही विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी केली. भाजपच्या आमदार डॉ. देवयांनी फरांदे यांच्या नेतृत्वाखाली महिला सदस्या घोषणाबाजीकरीत पुढे आल्या.
विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी उपस्थित केलेले विषय गंभीर आहेत.प्रश्‍नोत्तराचा तास होऊ द्या त्यानंतर चर्चा करता येईल.महिला अत्याचार या विषयी आजच्या कामकाजात लक्षवेधी आहे, याकडेही अध्यक्ष नाना पटोले यांनी लक्ष वेधले; मात्र गदारोळ करणारे विरोधी सदस्य काहीही ऐकत नव्हते.त्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येवून,शेतक-यांचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे, या सरकारचे करायचे काय खाली डोकं वर पाय, नही चलेगी नही चलेगी दादागिरी नही चलेगी, शेतकरी कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशा घोषणाबाजी केली.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे काही वेऴ सभागृहात होते. त्यानंतर ते बाहेर गेल्यानंतर घोषणा देऊन भाजप सदस्यांनी कागदपत्रे फाडून उधळली.
शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करण्याचे आश्वासन पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी दिले होते, परंतु शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा झाला नाही.तसेच शेतकरी अजूनही कर्जमुक्त व चिंतामुक्त झालेला नाही. त्यामुळे सरकार फक्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करत आहे अशी जोरदार टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज सभागृहात केली. विरोधी पक्ष नेत्यांच्या टीकेनंतर सभागृहात गदोराळ झाला. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी वेलममध्ये येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणा सुरु केल्यानंतर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज आधी दोन वेळा अर्ध्या तासासाठी व नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
सकाळी विधानपरिषदेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर सभापतींनी विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी बोलण्याची परवानगी मागितली. त्यावेळी बोलताना दरेकर यांनी शेतक-यांचा सात बोरा कोरा करण्याची आग्रही मागणी केली. सरकारने घोषित केलेली कर्जमाफीची योजना फसवी आहे. प्रत्यक्षात शेतक-यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत व बागायती शेतीसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदतीची मागणी करणारे महाविकास आघाडीचे सरकार आता सत्तेवर आले आहे, मग त्या घोषणांचे काय झाले असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला.
राज्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. पण यावरही सरकार ठोस पाऊले उचलत नाही. हे सरकार जनतेचे प्रश्न समजून घेण्यास संवेदनाहीन असल्यामुळे या सरकारचा निषेध करत असल्याची ठाम भूमिका दरेकर यांनी सभागृहात मांडली. त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरु केली. शेतक-यांचा सात बारा कोरा झालाच पाहिजे.शेतक-यांना न्याय द्या.कर्जमुक्तीच्या घोषणाचे काय झाले त्याचे उत्तर द्या या विरोधकांच्या घोषणा सुरुच होत्या. या गदारोळात विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी प्रथम दोन वेळा करिता आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.
