मुंबई नगरी टीम
मुंबई : २०१४ मध्ये मराठा आरक्षणाद्वारे ज्यांची नोकर भरती झाली, मात्र ज्यांना नियुक्ती पत्र मिळाले नाही, असे मराठा समाजातील अनेक तरुण-तरुणी गेल्या महिन्याभरापासून आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. मात्र, त्यांना न्याय देण्यास महाविकास आघाडी सरकार असमर्थ आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
मराठा तरुणांना न्याय मिळावा यासाठी चंद्राकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडला.विधानसभा अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. मात्र, त्यावर मांडणी करण्याची परवानगी दिली.पाटील म्हणाले की,“नारायण राणे समितीने २०१४ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले. या आरक्षणाला कोर्टाकडून स्थगिती मिळेपर्यंत सुमारे ३५०० तरुण-तरुणींची रिक्त शासकीय जागांवर नियुक्ती झाली. त्यापैकी काहींना नियुक्तीपत्र मिळाल्याने ते कामावर रुजू देखील झाले होते. मात्र, सहा महिन्यांनी राणे समितीने दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्यामुळे सदर तरुण तरुणींवर बरोजगार होण्याची वेळ आली होती. त्यावर तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने कोर्टामध्ये त्यांची भक्कम बाजू मांडली, आणि दर ११ महिन्यांनी नवीन नियुक्ती पत्र देण्याची परवानगी मिळवून, सदर तरुण-तरुणींना न्याय दिला होता. सलग पाच वर्षे ही नियुक्ती देण्यात येत होती.”
पाटील पुढे म्हणाले की, “यानंतर २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मराठा आरक्षण कायदा केल्यानंतर त्यामध्ये खंड १८ समाविष्ट करुन सदर तरुणांना नोकरीत कायम करण्याची तरतूद केली. या संपूर्ण कायद्याला उच्च न्यायालयाने ही मान्यता दिली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयातही स्थगिती मिळाली नाही. त्यामुळे पुढील काळातही सदर तरुण-तरुणींना नोकरीत कायम करण्याची गरज आहे.” “मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात मागील नियुक्तीस स्थगिती असल्याचे कारण देत, मराठा तरुण तरुणींना न्याय देत नाही आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने तरुणांच्या आयुष्याचा विचार करुन, त्यांना योग्य न्याय द्यावा,” अशी मागणी पाटील यांनी यावेळी केली.
