मुंबई नगरी टीम
मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासुन सातत्याने होत आहे.मराठी भाषेच्या विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार बरोबर राज्य सरकारही प्रयत्नशील आहे. परंतु एका बाजुला मराठी भाषा दिन मोठया उत्साहाने साजरा होत असताना मुंबई महापालिकेतील सुमारे ४५० मराठी शिक्षक शिक्षिकांना तुटपुंज्या पगारावर आपले जीवन व्यथीत करावे लागत आहे हे दुदेर्वी आहे. राज्य सरकारने महापालिकेच्या खाजगी प्राथमिक शाळांना ५० टक्के अनुदान मंजुर केल्यास प्रश्न सुटु शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने या विषयाला न्याय मिळवुन द्यावा अशी आग्रही मागणी विधान परिषदेचे नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची शिफारस करणारा ठराव मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषेदत मांडला. या वर बोलताना प्रविण दरेकर म्हणाले की, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या अनेक महाराष्ट्र विधी मंडळाने अनेक ठराव केंद्र सरकार ला पाठविले. परंतु याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने प्रयत्न करुनही काही प्रशासकीय व न्यायालयीन अडथळयांमुळे यासंदर्भात निर्णय होवु शकला नाही. तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री यांनीही गेल्या पाच वर्षात खूप प्रयत्न केले, केंद्राकडेही सातत्याने पाठपुरावा केला होता याचे स्मरणही दरेकर यांनी करुन दिली.
मराठी भाषा दिन साजरा होत असताना मराठी शिक्षक शिक्षिकांवर अन्याय होत आहे, हे दुदैर्वी आहे,राज्य शासनाच्या
निर्णयानुसार मुंबई महानगर पालिकेने मान्यता दिलेल्या खाजगी प्राथमिक शाळांना प्रचलित धोरणानुसार राज्य शासनाच्या अधिकारातील ५० टक्के अनुदान मंजूर करण्याची आवश्यकता आले. यांसदर्भात संबंधित शाळा चालकांनी महापालिका व शासन यांच्याकडे अनुदानाची मागणी केली, मात्र अद्यापही त्यांना अनुदान नाही. तसेच मराठी शिक्षकांना मिळणारे वेतन अतिशय तुटपुंजे आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर अक्षरश उपासमारीची वेळ आली आहे, या बाबत आता राज्य शासनाने निर्णय घेऊन मराठी उमेदवारांना न्याय मिळवून द्यावा अशी आग्रही मागणी दरेकर यांनी यावेळी केली.
