एमपीएससी प्रकरणी धनंजय मुंडे घेणार गृहमंत्र्यांची भेट

मुंबई नगरी टीम

मुंबई  : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पीएसआय भरती प्रक्रियेत ६५० जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून,यामध्ये एनटी ड प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमाप्रमाणे २ टक्के आरक्षण देण्यात आले नाही, तसेच एनटी -क प्रवर्गातील उमेदवारांना केवळ २ च जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत; याप्रकरणी एनटी- ड व एनटी – क प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर व्हावा यासाठी येत्या दोन दिवसात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासोबत तातडीची बैठक घेऊन शासन निर्णयाप्रमाणे सदर दोन्ही प्रवर्गासाठी शासन निर्णयाप्रमाणे जागा आरक्षित करून सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करावी अशी विनंती करणार असल्याची माहिती धनंजय मुंडे यांनी  दिली आहे.

काल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावरून दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट – ब साठी संयुक्त पूर्व परीक्षा -२०२० ची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.यामध्ये राज्यसेवेतील विविध पदांसह पोलीस उपनिरीक्षक गट – ब या पदासाठी ६५० जागांची भरती करण्यात येणार असल्याची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. या ६५० जागांपैकी ४७५ जागा विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षित केलेल्या आहेत, शासन निर्णयाप्रमाणे यापैकी २% जागा एन टी – ड (भ ज – ड) प्रवर्गांसाठी आरक्षित असणे अभिप्रेत आहे, परंतु सदर प्रवर्गांसाठी एकही जागा या जाहिरातीत आरक्षित करण्यात आलेली नाही.त्याचप्रमाणे एनटी – क (धनगर) प्रवर्गांसाठी आरक्षित जागांपैकी ३.५ टक्के जागा आरक्षित असायला हव्या होत्या परंतु या प्रवर्गांसाठी केवळ २ जागा देण्यात आल्या आहेत.

या दोन्ही संवर्गातील अनेक विद्यार्थी गेल्या अनेक वर्षांपासून अभ्यास व भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारची तयारी व अभ्यास करत आहेत. या विद्यार्थ्यांमध्ये आरक्षण डावलल्याप्रकरणी प्रचंड निराशा व संताप व्यक्त आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी येत्या दोन दिवसात आपण राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासोबत तातडीची बैठक घेणार असून, या प्रवर्गावरील अन्याय दूर करून शासन निर्णयाप्रमाणे दोन्ही संवर्गांच्या ठराविक टक्केवारीनुसार आरक्षण देत सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्याबाबत गृहमंत्र्यांना विनंती करणार असल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे.

 

Previous articleआम्ही महाराजांचे वंशज; औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर  झालेच पाहिजे
Next articleमराठा आरक्षण: न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नये