मुंबई नगरी टीम
मुंबई : भारतीय जनता पार्टीच्या धरणे आंदोलनामुळे खडबडून जागे झालेल्या महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे आमच्या आंदोलनाचा अर्धा विजय झाला आहे. तथापि, अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना आश्वासनाप्रमाणे मदत देणे आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे या मागण्या शिल्लक असल्याने भाजपा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी लढा चालूच ठेवणार आहे, असे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले. पेट्रोल डिझेलवर प्रतिलीटर एक रुपया करवाढ करण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागण्याबरोबरच वाहतूक खर्चात वाढ झाल्याने जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ होणार असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पाविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी घोषणा करताना दोन लाखावरील कर्जाच्या एकरकमी कर्जफेडीसाठी मदत करण्याची घोषणा केली असली तरी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे ही सरसकट कर्जमाफी नाही. प्रथम शेतकऱ्यांनी दोन लाखापेक्षा जास्तीचे कर्ज फेडले तरच त्यांना लाभ होणार आहे. तसेच शेतीपूरक कर्जांच्या माफीचा उल्लेख नाही. परिणामी सातबारा कोरा होणार नाहीच. अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी पंचवीस हजार रुपये मदत देण्याचे वचन त्यांच्या बांधावर जाऊन देणाऱ्यांना अजूनही आपल्या वचनाचा विसरच पडला आहे. अर्थसंकल्पात अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलेल्या वचनाप्रमाणे मदत जाहीर केलेली नाही. शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करत असल्याचा आव या सरकारने आणला असला तरी ठोस काहीच केलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी भाजपाचा लढा चालूच राहील.
त्यांनी सांगितले की, भाजपाने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठीही धरणे आंदोलन केले होते. महाविकास आघाडी सरकारने त्याची दखल घेऊन अर्थसंकल्पाच्या भाषणात त्याचा उल्लेख केला असला तरी महिला सुरक्षिततेसाठी ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या ठोस नाहीत. महिला आयोगाचे कार्यालय विभागीय स्तरावर उघडणे, जिल्हा स्थानी महिला पोलीस ठाणे सुरू करणे, महिला वकिलांची नियुक्ती अशा घोषणांनी मूळ समस्या तशीच राहत आहे. हे वरवरचे उपाय असून हे सरकार गुंडांवर कसा वचक निर्माण करणार हे सांगितलेच नाही. त्यामुळे या प्रश्नावरही भाजपाचा लढा चालूच राहील.
ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत. अर्थसंकल्पात चाळीस हजार किलोमीटरच्या ग्रामीण रस्त्यांसाठी केवळ दीड हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. दोन कोटी बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे वचन महाविकास आघाडी सरकारने दिले असले तरी प्रत्यक्षात पाच वर्षात केवळ दहा लाख तरुणांना अकरा महिन्यांपुरते प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम मिळण्याची योजना जाहीर केली आहे. मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठी वीस हजार कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ दोनशे कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. एकूणच हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, ग्रामीण जनता, बेरोजगार अशा सर्वांना ठोस काहीच न देणारा आहे.
