मुंबई नगरी टीम
परळी : राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचा-यांना वर्क फ्रॉम होम परवानगी दिली असतानाच आता राज्य मंत्रीमंडळातील काही मंत्रीही वर्क फ्रॉम होम करीत लोकोपयोगी निर्णय घेत असल्याचे चित्र आहे. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी परळी येथील आपल्या निवासस्थानी महत्वाचे कामकाज उरकतानाच अनेक प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे.
रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत बीड जिल्ह्यातून प्राप्त ७९०० प्रस्तावांपैकी पात्र लाभार्थी असलेल्या ७१८८ प्रस्तावांना आज राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंजुरी दिली आहे. बीड जिल्ह्याचे वार्षिक उद्दिष्ट ४००० असताना जवळपास दुप्पट प्रस्तावांना मुंडे यांनी मंजुरी दिली आहे.समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांनी याबाबत सांगितले की, जिल्ह्यातुन ३१ मार्च पूर्वी साठी ७९०० प्रस्ताव घरकुल मंजुरीसाठी प्राप्त झाले होते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबास १ लाख २० हजार रुपये घर बांधण्यासाठी व १२ हजार शौचालयासाठी असे एकूण १ लाख ३२ हजार रुपये देण्यात येतात.
बीड जिल्ह्याचे ३१ मार्च २०२० अखेरचे ४००० एवढे उद्दिष्ट होते, मात्र ७९०० प्रस्ताव विभागास प्राप्त झाले होते. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे परळी येथील निवासस्थानी ही फाईल घेऊन घेल्यानंतर ‘सोशल डिस्टन्स’ पाळत त्यांनी ७९०० पैकी पात्र असलेले ७१८८ प्रस्ताव मंजूर केले, बीड जिल्ह्याला यावर्षी चार हजार घरांचे उद्दिष्ट असले तरी सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री असल्यामुळे स्वतःच्या अधिकाराचा गरजूंसाठी वापर करत त्यांनी सर्व घरकुलांना मंजुरी दिली. त्याचप्रमाणे येत्या दोन वर्षात बीड जिल्ह्यात सर्व लाभार्थ्यांना रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत घरकूल मंजूर करण्यात यावेत, पुढील दोन वर्षात जिल्ह्यात एकही पात्र लाभार्थी शिल्लक राहू नये असे निर्देश मुंडे यांनी समाज कल्याण विभागाला दिले असल्याचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. मडावी यांनी सांगितले.
