मुंबई नगरी टीम
मुंबई । वर्षानुवर्षे तोट्यात चालणारे आणि करोना काळात व त्याच्या अगोदर व्यवस्थितरित्या लक्ष न दिल्याने एसटी महामंडळ तोट्यात चालले होते.मात्र महायुती सरकारने बिकट परिस्थितीतून यशस्वीरीत्या बाहेर काढले.एसटी महामंडळ नफ्यात आणून,सक्षम व सकारात्मक पद्धतीने काम करण्याची इच्छा असेल तर एखाद्या तोट्यात असलेल्या संस्थेचाही कायापालट करता येतो,हे राज्य सरकारने दाखवून दिले आहे असे स्पष्ट करून घरात बसून काम केले असते तर एसटी महामंडळ आणि रस्ते विकास महामंडळ नफ्यात आले नसते असा टोला राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सांमत यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नाव न घेता लगावला.
मंत्रालयासमोरील बाळासाहेब भवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत उद्योगमंत्री उदय सामंत बोलत होते.वर्षानुवर्षे तोट्यात चालणारे आणि कधीही नफ्यात न येणारे मंडळ अशी ख्याती या महामंडळाची होती.परंतु घरात न बसता, प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम केले तर एखाद्या महामंडळात किंवा एखाद्या विभागात काय चमत्कार होऊ शकतो, हे राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने दाखवून दिले आहे असे सांगत सामंत यांनी ठाकरे यांना टोला लगावला.देशामध्ये फक्त सहा राज्यांमधील एसटी महामंडळे ही फायद्यात चालली असून, बाकी सर्व तोट्यात आहेत.एसटी महामंडळ हे स्वतंत्र रित्या चालणारे महामंडळ आहे.या महामंडळाला राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाते.मात्र मागील काही वर्षात करोना काळात व त्याच्या अगोदर व्यवस्थितरित्या लक्ष न दिल्याने हे महामंडळ तोट्यात चालले होते.कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासाठीही महामंडळाकडे पैसा नव्हता.अशा परिस्थितीतून महामंडळाला सावरणे ही मोठी कसरत होती.पण अशा बिकट परिस्थितीतून महायुती सरकारने हे महामंडळ अडचणीतून बाहेर काढले.सक्षम व सकारात्मक पद्धतीने काम करण्याची इच्छा असेल तर एखाद्या तोट्यात असलेल्या संस्थेचाही कायापालट करता येतो, हे राज्य सरकारने दाखवून दिले आहे, असेही उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले.
ठाकरे सरकारच्या काळात एसटीचा तोटा अधिकाधिक वाढत चालला होता.करोना काळात टाळेबंदीमध्ये वाहतूक पूर्ण बंद असल्याने मार्च २०२० ते मार्च २०२१ या काळात एसटीचे ६ हजार ३०० कोटींचे उत्पन्न बुडाले होते. ठाकरे सरकारमध्ये अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी या महामंडळाला महिना ३०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता.एसटी महामंडळाचा तोटा दिवसेंदिवस वाढत चालला होता.परंतु एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या जेष्ठ नागरिकांना सर्व प्रकारच्या बसेस मधून मोफत प्रवासाची सवलत तर महिलांना तिकीट दरांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला.या निर्णयांमुळे एसटीच्या सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्ती पोटी शासनाला द्यावी लागणारी रक्कम ३०० ते ३५० कोटी एवढी झाली.राज्यातील एसटी महामंडळाचे सर्व ३१ विभाग पूर्वी नुकसानीत होते. शासनाच्या निर्णयांमुळे यातील १८ विभाग हे नफ्यामध्ये आले आहेत.यातील बीड जिल्हा प्रथम क्रमांकावर, परभणी जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर तर जळगाव जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बीडमध्ये एसटी महामंडळाला ३.५ कोटी रुपयांचा,परभणी मध्ये ३ कोटी रुपयांचा, तर जळगावमध्ये २ कोटी ९० लाख रुपयांचा नफा एसटी महामंडळाला झाला आहे. यात नुसते एसटी महामंडळाचे १८ विभाग नफ्यात आले नाहीत, तर एसटी बस देखील आधुनिकतेकडे वळली पाहिजे म्हणून गेल्या वर्षभरात महामंडळाने १५० इलेक्ट्रिक बसेस, तसेच भौगोलिक परिस्थितीनुसार सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यात ५०-५० मिनी बसेस, गेल्या वर्षभरात नवीन सातशे डिझेल बस, पाचशे भाडेतत्त्वावरील बस ताफ्यात आणल्या आहेत. जुलै २०२३ अखेर पर्यंत एसटीकडे १६ हजार २३३ गाड्या असून त्यातील १० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या नऊ हजार ७५८ गाड्या आहेत.फक्त नफा मिळतोय म्हणून एसटी महामंडळ थांबले नाही, तर नागरिकांना नव्या गाड्या कशा मिळाव्यात यासाठी एसटी महामंडळाने प्रामाणिक प्रयत्न सुरु केले असल्याचे सांमत यांनी सांगितले.सर्वसामान्य व्यक्तीने सर्वसामान्य व्यक्तींसाठी केलेले हे भरीव काम आहे.केवळ टीका टिप्पणी करून नाही तर जनतेमध्ये उतरून काम केल्यावर राज्याचा विकास होतो, हेच यातून स्पष्ट होते, असेही सामंत म्हणाले.
