“या” प्राधिकरणाच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू

मुंबई नगरी टीम

मुंबई  : केंद्राच्या धर्तीवर राज्य शासनाने २४ फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करून सर्व शनिवार व रविवार हे सुट्टीचे दिवस ठरवण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर येत्या ४ जुलै पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देखील पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला असल्याची माहिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय  देखील निर्गमित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील ज्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा पाणीपुरवठा केंद्रावरील नियमित आस्थापना, रूपांतरित स्थायी,अस्थायी आस्थापना ,कार्यव्ययी आस्थापना,रोजंदारीवरील आस्थापना, सफाई कामगार यांना हा आदेश लागू राहणार नाही.

शासनाच्या नगरविकास विभागाने  २१ जानेवारी १९८४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नागरी सेवा नियम लागू करण्यात आले आहेत. तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने २३ मार्च २०१७ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व शासनातर्फे वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय लागू करण्यात आले आहेत.त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील राज्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याची मागणी,पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री पाटील यांचेकडे केली होती. या मागणीचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करून विभागाने व शासनाने ही मागणी मान्य केली व कर्मचारी हिताचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्री  पाटील यांनी सांगितले.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सर्व कार्यालयांची कामकाजाची वेळ ४५ मिनिटांनी वाढवण्यात आली असून येत्या ४ जुलैपासुन कामकाजाची वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत राहणार आहे. दुपारी १ ते २ च्या दरम्यान अर्ध्या तासासाठी भोजनाची सुट्टी देण्यात येणार आहे.कार्यालयातील शिपायांसाठी सकाळी ९.३० ते  सायंकाळी ६.३० वाजेपर्यंत कामकाजाची वेळ ठरविण्यात आली आहे.

Previous articleशिवभोजन थाळी योजना ठरतेय गरीबांसाठी वरदान
Next article“या” कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याची राज्यशासनाची रेल्वेला विनंती