मुंबई नगरी टीम
मुंबई : दोनदा आंदोलन करूनही राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना सरसकट अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही.राज्य सरकारने गेंड्याची कातडी पांघरून महायुतीने केलेल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले असल्याची टीका करतानाच दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून दिल्याखेरीज स्वस्थ बसायचे नाही, असा निर्धार महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केला असून पुढील टप्प्यात मुख्यमंत्र्यांना ५ लाख निवेदने देण्यात येणार असल्याची माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.
दूध उत्पादकांच्या प्रश्नी आज झालेल्या या बैठकीस विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस,भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आ. महादेव जानकर,रयत क्रांती संघटनेचे आ.सदाभाऊ खोत, शिवसंग्राम संघटनेचे आ. विनायक मेटे आणि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) अविनाश महातेकर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम मुंडे, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे, देवयानी फरांदे व भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष अनिल बोंडे उपस्थित होते.दोनदा आंदोलन करूनही राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना सरसकट अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. महायुतीच्या आंदोलनाला शेतकऱ्यांनी उत्तम प्रतिसाद देऊन आपल्या मागण्या सरकार दरबारी मांडल्या. माध्यमांनीही या आंदोलनांची दखल घेतली. मात्र राज्य सरकारने गेंड्याची कातडी पांघरून या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. दूध आंदोलनाचा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असूनही हा विषयही केंद्र सरकारच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न हे सरकार करीत आहेत. यावरून राज्य सरकार कशाप्रकारे आपल्या जबाबदारीची चालढकल करत आहे हे दिसून येत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
अशा स्थितीत महायुती दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून दिल्याखेरीज स्वस्थ बसायचे नाही, असा निर्धार महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य अनुदान देऊन त्यांचा प्रश्न सोडवला होता. आत्ताचे सरकारही यासाठी बांधील आहे. तेव्हा हे दूध आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करून शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवून देण्यासाठी १३ ते १९ ऑगस्ट दरम्यान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर १० रुपये अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे, दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी प्रति किलो ५० रूपये अनुदान द्यावे तसेच गाईच्या दुधाला ३० रूपये दर द्यावा या मागण्यांचे लेखी पत्र, ई-मेल, फोन कॉल किंवा इन्स्टाग्राम या विविध मार्गांनी ५ लाख निवेदने मुख्यमंत्र्यांना देऊन आंदोलन करणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
