मुंबई नगरी टीम
मुंबई : टाळेबंदीमध्ये आलेल्या वाढीव वीज बिलावरून राजकारण रंगले असतानाच राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी यावरून तत्कालिन भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे.महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने ‘सरासरी’कार्यक्षमता न दाखविल्याने व वीज बिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे.भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी ५० हजार कोटींच्या जवळपास पोचली असल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे.
राज्यातील ग्राहकांना येणाऱ्या वाढीव वीज बिलांच्या मुद्द्यावरुन भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे.दिवाळीपूर्वी वाढीव वीज बिलात दिलासा दिला जाईल असे जाहीर केल्यानंतर राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही असे सांगून, मीटर रिडींगप्रमाणे आलेले बिल ग्राहकांनी भरले पाहिजे असे राऊत म्हणाले होते.कोरोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे.मात्र महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने ‘सरासरी’कार्यक्षमता न दाखविल्याने व वीज बिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे.भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी ५० हजार कोटींच्या जवळपास पोचली असा आरोप ऊर्जामंत्री राऊत यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केला आहे.कोरोना काळात वीज बिले भरले न गेल्याने महावितरणची थकबाकी ९ हजार कोटींनी वाढुन ऑक्टोबर मध्ये ५९,१०२ कोटींवर पोचली. मार्च २० ला घरगुती ग्राहकांकडे असलेली १३७४ कोटींची थकबाकी ही ४८२४ कोटींवर पोचली.वाणिज्य ग्राहकांची ८७९ वरून १२४१ कोटींवर तर औद्योगिक ची ४७२ वरून ९८२ कोटींवर पोचली असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राऊत आणि महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे.करोना काळात वीज बिलांमध्ये सवलत देण्याचे जाहीर करून घूमजाव करणे, हा ग्राहकांचा विश्वासघात आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.एसटी महामंडळाप्रमाणेच महावितरणलाही राज्य सरकारने न्याय द्यावा आणि किमान पाच हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केलेली आहे.
