मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेच्या १२ जागांसाठी सदस्यांच्या नावांची यादी राज्य सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे ६ नोव्हेंबर रोजी पाठवली होती. ही यादी २१ नोव्हेंबरपर्यंत मंजूर करावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार ही मुदत आज संपत असून सरकारने पाठवलेल्या नावांना राज्यपाल मंजुरी देणार की फेटाळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.तर दुसरीकडे आठ नावांच्या शिफारशीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
अनेक चर्चा बैठकांनंतर महाविकास आघाडीने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करून, महाविकास आघाडी सरकारकडून ६ नोव्हेंबर रोजी १२ सदस्यांच्या नावाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यावेळी शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब, मंत्री नवाब मलिक, आणि काँग्रेसचे मंत्री अमित देशमुख यांनी राज्यपालांकडे १२ नावांचा प्रस्ताव सुपूर्द केला होता. शिवाय २१ नोव्हेंबरपर्यंत यावर निर्णय घेण्याची विनंतीही त्यांनी केली होती. परंतु आज अंतिम मुदतीचा दिवस उजाडला तरी राज्यपालांकडून यावर अद्याप कोणताही निर्णय आलेला नाही. त्यामुळे उत्सुकता आणखी शिगेला पोहोचली आहे.
दरम्यान, राज्यपाल नियुक्त नावांवरून राजकीय वर्तुळात बरीच चर्चा रंगली होती. नाराजी नाट्य तसेच विरोधकांकडून अनेक टीका टिप्पण्या देखील झाल्या.परंतु अखेर या १२ नावांवर शिक्कामोर्तब झाले. दरम्यान, या १२ पैकी ८ नावांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.विधानपरिषदेच्या वरिष्ठ सभागृहाला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या अनुभवाचा फायदा मिळावा,या हेतूने राज्यपाल नामनियुक्त आमदार नेमण्याची घटनेत तरतूद आहे.त्यानुसार सामाजिक सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य, सहकार चळवळ या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड करण्याची तरतूद घटनेत आहे.मात्र, या तरतुदीला बगल देत राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या एकनाथ खडसे,राजू शेट्टी, ऊर्मिला मातोंडकर, यशपाल भिंगे,रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझ्झफर हुस्सेन, अनिरुद्ध वनकर आणि चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नावांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी केली, असे दिलीपराव आगळे यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.तर विधानपरिषदेवर राज्यपालनियुक्त आमदार म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
