देशात घोषित आणीबाणी आहे काय ? फडणवीस यांच्या टीकेला मुख्यमंत्र्यांचे प्रत्युतर

मुंबई नगरी टीम

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात अघोषित आणीबाणी लादल्याच्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस टीकेचा समाचार राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.राज्यात अघोषित आणीबाणी वाटत असेल तर मग देशात काय घोषित आणीबाणी आहे काय ? असा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.आम्ही कोणतेही नवीन कायदे लिहायला बसलो नाही.जे कायदे आहेत, त्यानुसार कारवाई होत आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला जोरदार प्रत्युतर दिले.शेतकरी आपल्या न्यायहक्कांसाठी लढत असताना त्यांच्यावर गार पाण्याचे फवारे मारणे हे सद्भावनेचे लक्षण वाटत असेल तर त्यांनी सद्भावनेची व्याख्या बदलावी.अन्नदात्याला अतिरेकी,देशद्रोही ठरवणे आपल्या संस्कृतीत बसत नाही अशी टीका करतानाच, तुम्ही पाकिस्तानातून कांदा आणला,साखर आणली. आता तुम्ही आपल्याच शेतकऱ्याला पाकिस्तानी म्हणता.केंद्र सरकारचा हा कारभार तुघलकी असून देशातील जनता तो सहन करणार नाही,असा निशाणा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी भाजपवर साधला.कृषी आणि कामगार कायद्याच्या माध्यमातून शेतकरी,कामगारांची गळचेपी केली जात आहे.आपल्या न्यायहक्कासाठी लढणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणे हे आणीबाणीपेक्षा अधिक घातक आहे,असा टोला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी भाजपला लगावतानाच, जे कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत ते राज्य सरकार स्वीकारणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर यावेळी भाष्य केले.मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून गैरसमज पसरविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ओबीसीच्या हक्काचे जे आहे त्यातील एक कण सुद्धा आम्ही कमी होऊ देणार नाही.त्यामुळे राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी करू नये असेही मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.ओबीसींच्या प्रश्नासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली असल्याचे त्यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले.मराठा आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असून, न्यायालयात मराठा आरक्षणाची न्यायहक्काची लढाई पूर्ण ताकदीने लढली जाईल असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

Previous articleराज्यात अघोषित आणीबाणी; विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार
Next articleहिवाळी अधिवेशनात ६ अध्यादेश आणि १० विधेयके मांडणार