मुंबई नगरी टीम
ठाणे । देशात सध्या तापलेल्या शेतकरी आंदोलनावर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत केंद्र सरकारचा समाचार घेतला आहे.चीनच्या वा पाकिस्तानच्या सीमेवरही मी इतका बंदोबस्त बघितला नाही.इतका बंदोबस्त शेतकऱ्यांसाठी करण्याची आवश्यकता नाही, अशी टीका राज ठाकरेंनी केली.शेतकऱ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या पाहिजे.शेवटी ताणत आपण कुठपर्यंत नेणार आहोत ? एक २६ जानेवारीचे काय घेऊन बसला आहात तुम्ही… असे म्हणत त्यांनी मोदी सरकारला सावधगिरीचा त्यांनी इशारा दिला आहे.
वाशी टोल नाका तोडफोड प्रकरणी बेलापूर न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाल्यानंतर राज ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी वाढीव वीज बिलांच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. वीज दरात कपात करू असे ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र नंतर त्यांनी घुमजाव केले. वीज बिलांच्या मुद्द्यावरून मी राज्यापालांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी शरद पवारांशी चर्चा करण्याचा सल्ला दिला. शरद पवारांशी मी बोललो त्यावेळी त्यांनी संबंधित वीज कंपन्यांच्या नावाने पत्र लिहून पाठवण्यास सांगितले. मी त्या कंपन्यांशी बोलतो, असे शरद पवार म्हणाले होते. मात्र पाच-सहा दिवसांनी असे कळले की, अदानी शरद पवारांच्या घरी येऊन गेले. त्यांच्यात काय चर्चा झाली मला माहित नाही. पण, त्यानंतर सरकारने वीज बिल माफ करणार नाही, असे उत्तर दिले. त्यामुळे माध्यमांनी मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांना याबाबत प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले.
तसेच सरकार इतके निर्दयीपणे कसे वागू शकते कळत नाही. मुलांच्या परीक्षांचा विचार नाही करायचा, कशाचाच विचार नाही करायचा. वीज बिल माफ होण्यासाठी वीज कंपन्यांबरोबर चर्चा कराव्या लागतील. पण या चर्चा थांबल्या आहेत.काही लेणदेण झाल्याशिवाय या चर्चा थांबणार नाहीत, असे म्हणत सरकार सर्व वीज कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला आहे.वाढीव वीज बिलांमुळे राज्यातील सर्वसामान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. वाढीव वीज बिलांवर दिलासा देण्याचा निर्णय सरकार घेताना दिसत नाही. त्यामुळे आता विरोधक आक्रमक झाले असून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील वाढीव वीज बिलांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. तर यावेळी त्यांनी अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडेही बोट दाखवले आहे.
देशात सध्या तापलेल्या शेतकरी आंदोलनावर राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत केंद्रावर टीका केली आहे. “मला असे वाटते हे फार जास्तच चिघळले आहे. त्याची काही आवश्यकता नव्हती. आम्ही हे सगळे पाहतो आहोत. शेतकऱ्यांच्या मागे कोण आहेत, त्यांना पैसे कुठून येतायेत वगैरे. सरकारने जो कायदा आणला आहे, तो कायदा चुकीचा नाही. त्यात काही त्रुटी असू शकतात. पण, केंद्राने राज्यांचा विचार करून, राज्यांशी चर्चा करून याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. शेवटी प्रत्येक राज्यामध्ये कृषी खाते आहे. प्रत्येक राज्याची कृषी धोरणे वेगळी आहेत. प्रत्येक राज्याच्या कृषी मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्यायला पाहिजे होते. हे प्रकरण इतके चिघळायची गरज नव्हती. चीनच्या वा पाकिस्तानच्या सीमेवरही मी इतका बंदोबस्त बघितला नाही.इतका बंदोबस्त शेतकऱ्यांसाठी करण्याची आवश्यकता नाही”, अशी टीका राज ठाकरेंनी केली. शेतकऱ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या पाहिजे. शेवटी ताणताणत आपण कुठपर्यंत नेणार आहोत? एक २६ जानेवारीचे काय घेऊन बसला आहात तुम्ही… असे म्हणत त्यांनी मोदी सरकारला सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.
भाजप आणि शिवसेना सत्तेत असताना नामांतर का केले नाही ?
औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्द्यावरून मनसे आणि शिवसेना आमने-सामने आलेले पाहायला मिळत आहेत. तर सत्तेतील ठाकरे सरकारकडून अद्यापही संभाजीनगर असे नामकरण करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारण केले जात असल्याची टीका राज ठाकरेंनी केली. भाजप आणि शिवसेना सत्तेत असताना त्यांनी औरंगाबादचे नाव का बदलले नाही. तेव्हा त्यांना कुणी रोखले होते?, असा सवाल करत राज ठाकरेंनी भाजप आणि शिवसेनेवर हल्लाबोल चढवला. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असताना इतर शहरांची नावे बदलली गेली. दिल्लीतील रस्त्यांची नावे बदलली गेली. मग औरंगाबादचे संभाजीनगर का झाले नाही? याचे उत्तर शिवसेना आणि भाजपने द्यावे. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय आणला जातो. संभाजीनगरची जनता हुशार आहे. ते त्यांचा निर्णय घेतील आणि या लोकांचा योग्य समाचार घेतील, असा सूचक इशारा राज ठाकरे यांनी दिला.
