मुंबई नगरी टीम
पुणे । मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल शुक्रवारी रात्री राज्याला उद्देशून केलेल्या संवादात ऑक्सिजन, रेमडिसिवर, कोरोना लस अशा प्रत्येक बाबतीत केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्व काही केंद्र सरकारनेच करायचे असेल तर राज्य सरकार स्वतःहून काय करणार,असा सवाल भाजपचे सवाल प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे .
पाटील म्हणाले की,कोरोनाची दुसरी लाट येणार ही अपेक्षा होती,असे मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केले पण त्या लाटेचा सामना करण्यासाठी मधल्या पाच महिन्यात राज्य सरकारने काय तयारी केली हे सांगितले नाही.रुग्णालयांना जोडून ऑक्सिजन निर्मितीसाठी प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहेत व ते काही दिवसात सुरू होतील,असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पण हा तहान लागल्यावर विहीर खणण्याचा प्रकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नोव्हेंबर महिन्यातच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची भीती व्यक्त केली होती, तर गेल्या पाच महिन्यातच असे ऑक्सिजन प्रकल्प उभे केले असते तर आज त्यासाठी धावाधाव करावी लागली नसती. शुक्रवारच्या संबोधनात त्यांनी केंद्राने ऑक्सिजनचा पाचशे मेट्रिक टनांचा अधिक पुरवठा मंजूर केल्यामुळे राज्याची गरज जेमतेम भागते हे कबूल केले ते बरे झाले. राज्याला पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार रेमडिसिविरचा पुरवठा वाढला असल्याचेही त्यांनी मान्य केले हे सुद्धा चांगले झाले.
राज्य सरकार १८ ते ४४ वयोगटासाठी बारा कोटी लशी एकरकमी विकत घेण्यास तयार आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.केंद्राने राज्य सरकारांना लशीची थेट खरेदी करण्याची परवानगी दिली असताना त्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या मागे लपण्याची गरज नव्हती. लशीच्या उत्पादन व पुरवठ्याला मर्यादा आहे.त्यामुळे जशी लस उपलब्ध होईल, तशी दिली जाईल,असे मुख्यमंत्री आता सांगतात आणि तरुणांना केवळ नोंदणीनंतर संदेश आल्यानंतरच लसीकरणाला जा असेही सांगतात.त्यांनी अशीच जाणीव ठेवून ४५ पेक्षा अधिकच्या वयाच्या नागरिकांच्या लसीकरणात शिस्त ठेवली असती तर गेले काही दिवस राज्यात जो लसीकरणाचा गोंधळ चालू आहे तो झाला नसता आणि ज्येष्ठ नागरिकांना उन्हात मनस्ताप सहन करावा लागला नसता असा टोलाही पाटील यानी लगावला.
राज्यात लॉकडाऊन पंधरा दिवसांनी वाढविल्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचे जे रोजगाराचे नुकसान होणार आहे, ते ध्यानात घेता मुख्यमंत्री हे काही वाढीव पॅकेज जाहीर करतील, असे वाटले होते पण त्यांनी निराशा केली.आधीच्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीची त्यांनी दिलेली माहितीसुद्धा समाधानकारक नाही असेही पाटील यांनी सांगितले.
