मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.मात्र सरकारमध्ये सामील असलेल्या काँग्रेस पक्षाने याला विरोध दर्शविला आहे.काँग्रेसच्या बहुसंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा याला विरोध आहे.त्यामुळे तीन ऐवजी दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.यासंबंधीचा ठराव आज झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आला असून,याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली जाणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.
आगामी महानगरपालिका,नगरपालिका निवडणुकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.परंतु काँग्रेसच्या बहुसंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे तीन ऐवजी दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.यासंबंधीचा ठरावही कार्यकारिणीत एकमुखाने मंजूर केला असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली जाणार असल्याचे पटोले यांनी सांगितले.महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या नवनियुक्त पदाधिका-यांची बैठक आज प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन येथे आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीत हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.राज्यात काँग्रेस पक्षाला क्रमांक एकचा पक्ष बनविण्यासाठी सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे जातीय, धर्मांध शक्तींविरोधात पूर्ण ताकतीनिशी लढून महाराष्ट्रात पुन्हा काँग्रेस पक्षाला गतवैभव मिळवून देण्याचा ठराव महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या नवनियुक्त कार्यकारिणीत एकमताने मंजूर करण्यात आल्याची माहिती पटोले यांनी दिली.
या कार्यकारिणीत केंद्र सरकारच्या अनेक धोरणांच्या निषेधाचे ठराव करण्यात आले. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे देशातील शेतकरी व शेती उद्ध्वस्त होणार आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना बड्या उद्योगपतीचे गुलाम बनवण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा डाव आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी या काळ्या कृषी कायद्यांचा विरोध करत असून हे कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष करत राहण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशात महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. इंधनाचे दर १०० रूपये लिटरच्या वर गेले आहेत. खाद्यतेलाचे दर २०० रूपये किलो तर स्वयंपाकाचा गॅस ९०० रूपयांवर गेला आहे. या प्रचंड दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुष्कील झाले आहे. त्यासोबतच मोदी सरकारच्या गलथानपणामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. देशातील बेरोजगारी गेल्या ४५ वर्षातील उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. महागाई व बेरोजगारी वाढवून सर्वसामान्य जणांचे जगणे मुष्कील करणा-या व बेरोजगारी वाढवून तरूणांचे भविष्य उद्धवस्त करणा-या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेशातील शक्ती कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याचा ठरावही कार्यकारिणीत करण्यात आला.केंद्र सरकार ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी आहे. ओबीसी जनगणनेचा डेटा केंद्र सरकारने दिला नाही, त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. तर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवली नाही. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी असणा-या केंद्र सरकारचा निषेधाचा आणि कामगार कायद्यांत बदल करून कामगारांना उद्धवस्त करणा-या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठरावही या बैठकीत करण्यात आला.नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीने मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टी व पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीने मदत द्यावी असा ठरावही करण्यात आला.
