राज्यात पारेषणची ८६ अतिउच्चदाब उपकेंद्रे उभारणार
मुंबई दि.२८ वीज मंडळाच्या महापारेषण ही कंपनी येत्या पाच वर्षात राज्यात ८६ अतिउच्च दाबाची उपकेंद्रे उभारणार असून १४ हजार २५३ किलोमीटरच्या वाहन्यांचे जाळे पसरवून राज्यातील नागरिकांना पूर्ण दाबाने आणि स्वच्छ वीज उपलब्ध करून देणार आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
येथे पारेषणच्या मुख्यालय असलेल्या प्रकाशगंगा कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत पारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव मित्तल यांनी पुढील २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षाचा पारेषणच्या कामाचा आराखडा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केला. अत्यंत नियोजनबध्द हा आराखडा तयार करण्यात आला असून आराखड्यातील नियोजनानुसार कामे पूर्ण केली जातील, असा विश्वास पारेषणतर्फे देण्यात आले.
गेल्या ३० मार्च २०१७ ला राज्याची उच्चतम विजेची मागणी २३ हजार मेगावॉटचे पारेषण या कंपनीने यशस्वीपणे केले. कोणतीही यंत्रणा निकामी न होता व तांत्रिक बिघाड न येता हे पारेषण केले आहे. आजही २५ हजार मेगावॉटपर्यंत वीज पारेषित करण्याची क्षमता पारेषण कंपनीची आहे. सध्या महाराष्ट्राची शेजारच्या अन्य राज्यांपेक्षा अधिक ऊर्जा पारेषित करण्याची क्षमता आहे. महाराष्ट्रात महापारेषणची ४०० केव्ही व त्यावरील ३२ उपकेंद्रे आहेत. अन्य राज्यांच्या तुलनेत ही संख्या जवळजवळ दुप्पट आहे. २२० केव्हीची २१९ उपकेंद्रे आहेत.
या पाच वर्षाच्या आराखड्यात दुसरी वाहिनी ओढणे, पारेषणचे वीज तार बदलणे, नवीन व्होल्टेज विद्युत स्तर निर्माण करणे, क्षमतेत वाढ करणे, नवीन पारेषण वाहिनी जोड वाहिनी तयार करणे आदींचा समावेश आहे. या आराखड्यामुळे ३० हजार १९६ एमव्हीए क्षमता वाढ होणार आहे. तसेच १४ हजार २५३ किलोमीटर वीज वाहिन्या नवीन टाकल्या जातील. तसेच ३० हजार १९६ एमव्हीएची रोहित्र क्षमता राहणार आहे. या कामांसाठी १ हजार ३६५ कोटी रुपये खर्च पाच वर्षात करावे लागणार आहेत. अतिउच्चदाब उपकेंद्रात विदर्भातील अमरावती आणि नागपूर विभागात २५ केंद्रे, उत्तऱ महाराष्ट्रात १९ केंद्रे, मराठवाडा औरंगाबाद विभागात १४ उपकेंद्रे, उर्वरित महाराष्ट्र- वाशी, पुणे, कराड येथे २८ उपकेंद्रे उभारली जाणार असून यापैकी काहींचे काम सुरु झाले आहे. यापैकी अमरावती विभागात ५, औरंगाबाद ५, नागपूर ६, नाशिक ३, पुणे ४ आणि वाशी येथे १ उपकेंद्राचे काम सुरु झाले आहे. राज्यातील ७ विभागातील लोकप्रतिनिधींनी एकूण ७२ उपकेंद्राची मागणी केली आहे. त्यानुसार आराखड्याची अमलबजावणी सुरु केली जाणार आहे.
