मुंबई नगरी टीम
मुंबई । सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे मात्र ओबीसी अरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये अशी आमची भूमिका आहे यासाठी राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात विनंती करणार असल्याचे मत राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.सर्वोच न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मोठा निर्णय दिला आहे. यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील मोठा फटका बसला आहे.
यावेळी माध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले की आम्ही वारंवार केंद्राकडे ओबीसी आरक्षण टिकावे यासाठी लागणार डाटा मागत होतो. सर्वोच्च न्यायालयात देखील आम्ही हीच मागणी केली होती. मात्र भारत सरकारने यावेळी नाकर्तेपणाची भूमिका घेऊन हा डाटा आम्ही ओबीसीसाठी गोळाच केला नाही असा दावा करण्यात आला. हा केवळ सामाजिक, आर्थिक डाटा आहे, तो ओबीसीठी नाहीच अशी केंद्राची भूमिका होती. मात्र यावर महात्मा फुले समता परिषद, राज्य सरकारच्या वकीलांनी सुप्रीम कोर्टाला हा डाटा ओबीसी साठी कसा योग्य आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. खासदार विल्सन यांनी देखील पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, की आम्ही समता परिषदेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील यासाठीच गेलो होतो आणि हीच मागणी आम्ही केली. हे सगळं त्यांनी सांगितल्यानंतर देखील भारत सरकारने सांगितलं की नाही हा डाटा काही ओबीसीसाठी नाही आणि हा सदोष डाटा आहे. तो काही आम्ही देणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे न्यायालायने निर्णय दिला की हा डाटा ते देणार नाहीत तर मग आता दुसरा काही मार्ग नाही. हा डाटा तुम्हाला गोळा करावा लागेल आणि ती याचिका फेटाळली.
महाराष्ट्रात सध्या होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना हा प्रश्न सुटपर्यंत स्थगिती द्यावी अशी मागणी राज्य सरकारची होती यात. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला डाटा गोळा करण्यासाठी किमान ३ महिने कालावधी द्यावा आणि तोपर्यंत ह्या निवडणूका पुढे ढकलाव्या किंवा सर्वच निवडणुका ह्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत पूढे ढकलाव्या अशी मागणी देखील सर्वोच न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र दुर्दैवाने ही मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालायने मान्य केली नाही याउलट सर्वच निवडणुका ह्या खुल्या प्रवर्गातून घ्याव्या असा निर्णय दिला.आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आम्ही राज्य मागासवर्गीय आयोगाला लागणाऱ्या निधी बाबत देखील चर्चा केली. येणाऱ्या अधिवेशनात राज्य मागासवर्गीय आयोगाला लागणार निधी मंजूर करणार असल्याची माहिती देखील भुजबळ यांनी दिली. त्याच प्रमाने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न स्वातंत्र्यपणे हाताळण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल अशी माहिती देखील भुजबळ यांनी यावेळी दिली.
केंद्र सरकारने डाटा देण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे फक्त महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यांतील ओबीसी समाजाचे देखील नुकसान होणार आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये याबाबती मध्यप्रदेश, कर्नाटक, या राज्यांच्या ओबीसी समाजाच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या यातल्या काही याचिकेवर निर्णय देताना महाराष्ट्र सरकारला दिलेला निर्णय हा तुम्हाला देखील लागू होईल असे निर्वाळा दिल्यामुळे देशातील सर्वच राज्याच्या ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे मत देखील मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केले.राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपले काम जलदगतीने पार पाडले तर काही महिन्यांमध्ये आपण इंपिरिकल डाटा जमा करू शकतो. हे काम अतिशय जलदगतीने होण्यासाठी संपूर्ण प्रशासन सचिव यांनी रात्रंदिवस एक करून ते डाटा जमा करावा असे आवाहन त्यांनी केले.
