मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला त्यातील गोष्टी आपल्याला आवडल्या,विकासाची पंचसूत्री हे खरोखरच चांगले आहे.राज्यात कोरोना नंतरचा पहिलाच अर्थसंकल्प असताना विकासावर आधारीत अर्थसंकल्प असायला हवा होता.त्यानुसार दादांनी तो सादर केला.तसेच विकासाची पंचसूत्री मांडताना त्यासाठी विषयही चांगले निवडले असून दळणवळण,कृषी, उद्योग हे महत्वाचे विषय असून या विषयाचा समावेश केलात हे चांगलेच झाले असे कौतुकोद्गार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.त्याचबरोबर विकासाच्या प्रश्नावर नेहमीच जे चांगले आहे ते चांगले असे म्हणावे लागले अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली.
राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पातील तरतूदींवरून आणि त्यातील युनिक कल्पनांवरून विरोधकाकडून अर्थमंत्र्यांचे कौतुक केल्याची घटना घडली आहे.वास्तविक पाहता राजकिय वर्तुळात त्यातही विशेषतः सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एखाद्या तरतूदीवरून किंवा बाबीवरून विधिमंडळाच्या सभागृहात कौतुक करण्याची घटना तुरळकच असते. परंतु विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्री अजित पवारांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले.परंतु अर्थसंकल्प तयार करताना अजित पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून इतर पक्षांना मात्र फसविले आहे. अर्थसंकल्पातील ५७ टक्के निधी फक्त राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या खात्यासाठी दिला. त्यानंतर शिवसेना आणि मग काँग्रेसच्या मंत्र्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचा हळूच चिमटाही त्यांनी यावेळी काढला.
राज्याच्या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारच्या अनेक योजना मांडण्यात आल्यात असे कसे ? योजना केंद्राची आणि राज्य सरकार श्रेय घेत आहे.मुलगा दुसऱ्याचा आणि श्रेय घ्यायचे अशी परिस्थिती राज्यात असल्याची टीका करत कोणताही अर्थसंकल्प मांडताना काही विचार असावा लागतो. त्याप्रमाणे या अर्थसंकल्पात पंचसूत्री मांडण्यात आली आहे.पण,यात अजित पवारांनी आपल्याच साथीदार असलेल्या पक्षांची अडचण करून ठेवली आहे.काँग्रेसकडे असलेले शिक्षण खाते आणि शिवसेनेकडील उच्च व तंत्र शिक्षण खाते या विभागात पगारावर जास्त खर्च होतो. त्यामुळे या पक्षांना विकास निधी कमी मिळत आहे. राष्ट्रवादी सर्वाधिक म्हणजे ५७ टक्के निधी वापरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.अर्थसंकल्पात विकासाची पंचसूत्री मांडली. यात मनुष्यबळ विकासमध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. पण ते कस करणार याचा उल्लेख दिसत नाही.१ ट्रिलियन डॉलर इकॉनामीची संकल्पना मांडली. त्यावेळेस विरोधकांनी खिल्ली उडवली होती. आता तीच संकल्पना अजित पवार यांनी मांडली. पुरवणी मागणी हा कारभार मनमानी पद्धतीचा आहे. बजेट अणि खर्च याचा ताळमेळ नाही. जो खर्च बजेटमध्ये दाखविण्यात येतो तो खर्च त्या कारणासाठी होतच नाही. खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात तशी ही परिस्थिती आहे. त्यामुळेच बजेटमध्ये ज्या घोषणा झाल्या आहेत त्या किती पुर्ण होतील या विषयी शंका असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी मांडले.
