मुंबई नगरी टीम
मुंबई । महापालिका, नगरपालिका,जिल्हापरिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता सप्टेंबरनंतरच होणार हे निश्चित मानले जात आहे. आता न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले तरी त्यासंदर्भात तयारी करण्यासाठी महिना ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत पावसाळा सुरू होत असल्याने पावसाळ्याच्या जून ते सप्टेंबर या काळात निवडणुका घेणे अडचणीचे असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नाही असे प्रतिज्ञापत्रच निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.त्यामुळे या निवडणुका दिवाळीनंतर घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात ४ मे रोजी सुनावणी आहे. या सुनावणीनंतर निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले तरी निवडणूक आयोगाला तयारीसाठी काही कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत पावसाळा सुरू होणार असल्याने निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. ही बाब प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे. ४ मे रोजीच्या सुनावणीआधी राज्य निवडणूक आयोगाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात येत्या काळात महाराष्ट्रात मॉन्सून सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. २५ मेपासून मॉन्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात होते. ७ जूनपासून कोकणात पावसाला सुरुवात होते. अशा काळात निवडणुका जाहीर झाल्यास. पावसात मनुष्यबळ तसेच अन्य यंत्रणा निवडणुकांसाठी हलवणे खूपच अडचणीचे असल्याचे या प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रभाग रचना तयार झाल्यानंतर त्या अंतिम करण्याबाबत तसेच त्यामध्ये काही बदल सुचविण्याची कार्यवाही या मॉन्सूनच्या काळात निवडणूक आयोगाला करता येईल. त्याचप्रमाणे मतदार याद्या तयार करण्याचे कामही आयोगाला करण्यात येईल, असेही किरण कुरुंदकर यांनी सांगितले.ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाहीत अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचना तसेच निवडणुकांसंदर्भातील राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले अधिकार कायद्यात सुधारणा करून राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत. यामुळे राज्यात आधीची प्रभाग रचना रद्द झाली व नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. यासाठी काही कालावधी लागणार असून तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर होऊन ओबीसी आारक्षणाच्या बाजूने निर्णय लागण्याची शक्यता आहे.
