मुंबई नगरी टीम
मुंबई । वांद्रे पश्चिम येथील बँडस्टँड या उच्चभ्रू वस्तीत ताज हॉटेलच्या शेजारी समुद्र किनारी मोक्याच्या ठिकाणी असणारा १ एकर ५ गुंठे एवढा मोठा शासकीय मालकीचा भूखंड रूस्तमजी विकासकाला कवडीमोल किंमतीत देण्याच्या विक्री व्यवहाराला तात्काळ स्थगिती देऊन या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी तसेच सदर भूखंड सरकारजमा करावा अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
या प्रकरणी विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे, सदर पत्रानुसार सदर भूखंड १९०५ मध्ये द बांद्रा पार्शी कन्व्हॅलेसंट होम फॉर वुमेन आणि चिल्ड्रन चॅरिटेबल ट्रस्ट या धर्मादाय संस्थेला नरसिंग होम बांधण्यासाठी भाडेपट्यावर देण्यात आला होता. तथापि, एवढ्या वर्षात या संस्थेने या जागेचा वापर केलाच नाही.१९८० साली जागेचा भाडेपट्टा कालावधी संपला.त्यानंतर मुंबई विकास आराखडानुसार या भूखंडावर पुनर्वसन केंद्र असे आरक्षण दाखवण्यात आले आहे. सदर ट्रस्टचा भाडेपट्टा करार कालावधी संपल्यानंतर ही जागा सरकारजमा करून घेण्याची वा ज्या कारणासाठी विकास आराखड्यात आरक्षण आहे,त्यासाठीच वापर करण्याच्या अटीवर धर्मादाय संस्थेने मागणी केल्यास भाडेपट्ट्याची मुदत वाढवून देण्याची कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित होती. मात्र कायद्याला अपेक्षित कार्यवाही करण्याऐवजी नियमबाह्यपणे २०२० मध्ये सदर भूखंड विकण्याची जाहीरात सदर धर्मादाय संस्थेने दिली असून शासनाकडूनही भूखंड विकण्याबाबतच्या परवानग्या देण्यात आल्याचे समजते असा आरोपही दरेकर यांनी केला आहे.
रुग्ण सेवेसाठी देण्यात आलेला भूखंड सदर ट्रस्टने रुस्तमजी या विकासकाला २३४ कोटी रुपयांना विकला असून या भूखंडाचे शासकीय रेडी रेकनरनुसार मुल्यांकन ३२४ कोटी येते तर बाजारभावानुसार भूखंडाची किंमत कितीतरी अधिक आहे.१९८० साली भाडेपट्टा कालावधी संपल्यानंतर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी भूखंड सरकारजमा करून घेण्याबाबतची कार्यवाही का केली नाही ? शासकीय भूखंड विशिष्ट कारणासाठी भाडेपट्ट्याने वितरित केल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत संबंधितांनी त्या जागेचा वापर केला नाही तर शर्तभंग झाल्याने भूखंड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी का केली नाही.महसूल विभागाच्या संबंधित कायद्यानुसार भाडेपट्टाधारकास शासकीय भूखंडाची विक्री, हस्तांतर किंवा अन्य कोणताही व्यवहार करता येत नाही. असे असताना शासनाने कोणत्या तरतुदीनुसार भाडेपट्टाधारकास विक्री परवानगी दिली.विकास आराखड्यातील आरक्षण निष्कासित करण्याबाबतची कार्यपद्धती कायद्याने घालून दिलेली आहे. या प्रकरणी सदरच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे का ? शासकिय भूखंड विक्रीबाबत देखील नियम असून निविदा मागवून अशी विक्री कायद्याला अभिप्रेत आहे. तथापि, हा नियम किंवा कायद्यातील तरतूद शिथिल करण्यामागील नेमकी कारणे काय आहेत, तसेच, याबाबतचा निर्णय कोणत्या स्तरावर घेण्यात आला आहे भूखंडाचा मूळ मालक शासन असल्यामुळे या व्यवहारातून शासनाला किती रक्कम प्राप्त झाली आहे ? असे सवालही दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात उपस्थित केले आहेत.
सदर भूखंड विक्रीचे हे प्रकरण अतिशय गंभीर स्वरूपाचे असून खाजगी विकासकाला आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी अनेक अनियमितता, बेकायदेशीर कामे करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. हा एक मोठा आर्थिक घोटाळा असल्यामुळे व यात शासकीय महसुलाचे प्रचंड नुकसान होत असल्यामुळे आपण स्वतः या प्रकरणाची दखल घेऊन तातडीने या शासकीय भूखंड विक्री व्यवहाराला स्थगिती द्यावी, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करावी, हा शासकीय भूखंड सरकारजमा करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा याना द्यावेत, अशी मागणीही दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
