मुंबई नगरी टीम
मुंबई । गिरणी कामगारांना ५० हजार तर मुंबई मनपातील २९ हजार सफाई कर्मचा-यांना मालकी हक्काची घरे देण्याची तसेच बीडीडी चाळीत वर्षानुवर्षे राहणा-या पोलीस कर्मचा-यांना २५ ते ३० लाखात घरे देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.मुंबई महानगरपालिकेत काही कामांमध्ये प्रचंड भ्रष्‍टाचार झालेला आहे.सर्वसामान्य जनतेचा पैसा वाईट पदधतीने वळविण्यात आला आहे.या संपूर्ण प्रकाराची विशेष कॅग नेमून चौकशी करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील गृहनिर्माण,मुंबई महानगरपालिका आदी विविध विषयांशी निगडित प्रश्नांसबंधी सत्‍ताधारी पक्षातर्फे प्रस्‍ताव देउन चर्चा उपस्‍थित करण्यात आली होती. या चर्चेला उत्‍तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.बीडीडी चाळीत पोलीस बांधवांच्या तीन-तीन पिढया राहत आहेत. त्‍यांना मालकी हक्काची घरे देणे हे आपले कर्तव्यच आहे. कालिदास कोळंबकर सातत्‍याने ही मागणी लावून धरत आहेत. मात्र ते शासकीय कर्मचारी असल्‍याने मोफत घरे देवू शकत नाही. कारण पोलिसांना मोफत दिल्‍यास तोच नियम इतर शासकीय कर्मचा-यांनाही लावावा लागेल. ते शक्‍य नाही. पण २५-३० लाखांचीही घरे त्‍यांना परवडणारी नाहीत. त्‍यामुळे अतिशय नाममात्र दरात आवश्यकता भासल्‍यास शासकीय अनुदान देउन त्‍यांना मालकी हक्‍काने घरे देण्यात येतील असे देवेंद्र फडणवीस म्‍हणाले. पोलीस हाउसिंगसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. कालिदास कोळंबकरांनी नायगाव विभागात काही जागा सुचविलया आहेत त्‍यावरही विचार करू असेही फडणवीस म्‍हणाले.
गिरणी कामगारांच्या शिष्‍टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व माझी नुकतीच भेट घेतली. गिरणी कामगारांनाही ५० हजार ९३२ घरे देणे शक्‍य आहे. त्‍यांना ही ५० हजार घरे देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्‍याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.बीडीडी व पत्राचाळीचा पुनर्विकास सुरू आहे. या इमारतीतील रहिवाशांना अनुक्रमे २२ व १८ हजार भाडे देण्यात येत होते. हे भाडे वाढविण्यात यावे अशी रहिवाशांची मागणी होती. त्‍यानुसार हे भाडे २५ हजार करण्यात येत असल्‍याचेही देवेंद्र फडणवीस म्‍हणाले. रखडलेले एसआरए प्रकल्‍प देखील मार्गी लावण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.मुंबई मनपातील २९ हजार सफाई कर्मचा-यांना मालकी हक्काची घरे देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.महापालिकेतील अधिका-यांनी तर रातोरात कंपन्या स्थापन करून त्‍या माध्यमातून कंत्राटे मिळविली आहेत. कोविड सेंटरमध्येही घोटाळे आहेत. रस्‍ते बांधण्यासाठी स्‍थानिक कंत्राटदार हा पात्र ठरतो मात्र एल अँड टी सारखी मोठी कंपनी पात्र ठरत नाही. भेंडीबाजारातील इमारतींच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र तो कोणी तरी रदद केला. यात देखील भ्रष्‍टाचार झालाय. मुंबई महापालिकेतील काही कामांमध्ये तर मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाले आहेत. मोठया प्रमाणात जनतेचा पैसा वाईट पदधतीने वळविण्यात आला आहे. या गैरव्यवहारांची स्‍पेशल कॅग नेमून चौकशी करण्यात येणार असल्‍याची घोषणा फडणवीस यांनी केली.
