मुंबई नगरी टीम
ठाणे । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला स्री सन्मानाची भूमिका मांडली.मात्र ज्या राज्यातून नरेंद्र मोदी येतात त्या राज्यातील सरकारने स्त्रियांबद्दल घृणास्पद कृत्य करणा-या आरोपींना सोडले. लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्री सन्मानाची भूमिका मांडली त्या सन्मानाची प्रचिती गुजरातमधून या एका निर्णयाच्या माध्यमातून समोर आली हे अत्यंत चिंताजनक चित्र आहे असा थेट हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.
देशात महिला अत्याचाराची संख्या वाढत असल्याबद्दल ठाण्यात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त करतानाच बिल्कीस बानो अत्याचार प्रकरणात आरोपींना आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा दिली असताना गुजरातमधील भाजप सरकारने त्या आरोपींना सोडले व त्यांचा जाहीर सत्कार केला याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.ज्यांच्या हातात देशाची व राज्याची सूत्रे आहेत ते एका विचाराचे घटक आहेत.लोकांना विश्वास देण्याची भूमिका देशपातळीवर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने केली त्याचा जो अनुभव, त्याची प्रचिती व संधी मतदारांना मिळेल त्यावेळी निश्चितपणे बघायला मिळेल मग ती महाराष्ट्रात व देशपातळीवर शब्द व आश्वासने फार देण्यात आलेली आहेत त्या आश्वासनाची पूर्तता कितपत झाली त्याचा आढावा घेतल्यास लक्षात येईल.भाजपने अच्छे दिनची घोषणा करीत आश्वासन दिले होते.मात्र पुढच्या निवडणूकीला अच्छे दिनचे विस्मरण झाले.आता २०२४ साठी ५ बिलियन इकॉनॉमीचे आश्वासन देण्यात आले आहे.एकंदरीतच परिस्थिती बघितली तर एकही गोष्ट शंभर टक्के पूर्ण झाली नाही असेही पवार म्हणाले.
२०१८ मध्ये २०२२ पर्यंत एकही ग्रामपंचायत इंटरनेट कनेक्शन शिवाय अपूर्ण राहणार नाही. ही सुविधा देऊ आणि हा कार्यक्रम पूर्ण करु असे आश्वासन दिले मात्र त्याचे काय झाले हे सर्वांना माहित आहे.यासदर्भाचा विश्वास या देशाच्या नेतृत्वाने दिला खरा पण काही अनुभव आलेला दिसत नाही. यासंदर्भात संसदेत प्रश्न विचारण्यात आला त्यावेळी या खात्याचे मंत्री मनोहर सिन्हा यांनी हा कार्यक्रम जाहीर केला परंतु अडीच लाख ग्रामपंचायतीमध्ये २०१९ पर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करु अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही असे सांगितले. आता २०२२ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी भारत ब्रँड हा कार्यक्रम २०२५ पर्यंत पूर्ण करु असे सांगितले. याचा अर्थ दिलेले आश्वासन याठिकाणी पाळले गेले नाही. तर दुसरीकडे २०२२ पर्यंत शंभर टक्के डिजिटल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले मात्र हेही आश्वासन पाळले गेले नाही असेही पवार यांनी सांगितले.२०२२ मध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकाला शौचालयाची सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते.केंद्राने दिलेल्या आकडेवारीनुसार बिहारमध्ये ५६.६ टक्के घरांमध्ये शौचालय नाहीत. झारखंडमध्ये ४६ टक्के,लडाखमध्ये ५८ टक्के, ओरिसा ४० टक्के,तर देशाची परिस्थिती पाहिली तर ३० टक्के शौचालयांची कमतरता आहे. २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.यासंदर्भात प्रश्न संसदेत प्रश्न विचारण्यात आला होता.त्यावेळी प्रत्येकाला घर देऊ असे उत्तर देण्यात आले.मात्र प्रत्येकाला घर मिळाले नाही.
संपूर्ण देशात ५८ लाख घरे बांधण्यात आली आहेत. एकंदरीत देशाच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने ३० टक्के सुध्दा लोकांना घरे मिळालेली नाहीत हे उत्तर देण्यात आले आहे. तर पुढे प्रत्येकाला पिण्याच्या पाण्याची जोडणी देण्यात येईल असे सांगण्यात आले मात्र २०२४ पर्यंत हे आश्वासन पूर्ण करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.२०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला २४ तास वीज दिली जाईल. आणि आठवड्यातील सात दिवस वीज पुरवली जाईल असेही आश्वासन देण्यात आले होते.याबाबत संसदेत ऊर्जा मंत्री यांनी लवकरच हा कार्यक्रम पुन्हा हाती घेतला जाणार असल्याचे उत्तर दिले. देशात ६६ टक्के लोकांना वीजेची व्यवस्था झालेली आहे तर ४४ टक्के लोकांना अद्याप वीज मिळालेली नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले.या सर्व खात्यांची माहिती गोळा करण्यात आली आहे.त्यावरून केंद्र सरकारने जे आश्वासन दिले आहेत ते पूर्ण करण्यात आले नाही असा आरोपही पवार यांनी केला.उलट कोणत्याही कारणातून खटले दाखल करण्याचे, ईडीची चौकशी पाठी लावणे, सीबीआयची चौकशी सुरू करण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचे पवार म्हणाले.असे प्रकार महाराष्ट्रातच नाही गुजरात आणि झारखंडमध्येही सुद्धा सुरू आहेत.ज्या राज्यात भाजपची सत्ता नाही अशा ठिकाणी असलेल्या सरकारला सत्तेपासून दूर करायचा उपक्रम भाजपने हाती घेतला आहे असेही पवार म्हणाले.कर्नाटकमध्ये सध्या भाजपचे सरकार आहे परंतु कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार नव्हते त्यावेळी सरकारमधील काही लोक फोडले. त्यानंतर त्यांच्यामदतीने सरकार बनवले. महाराष्ट्रात शिवसेनेचा एक वर्ग बाजुला केला गेला आणि उध्दव ठाकरे यांचे सरकार घालवले गेले. मध्यप्रदेशमध्ये कमलनाथ यांच्या सरकारमधील काही लोक फोडले गेले त्यांच्या मदतीने आज भाजपचे सरकार आणले गेले. हे चित्र अनेक ठिकाणी बघायला मिळत आहे. सत्ता लोकांनी दिली नाही तर लोकांनी दिलेल्या सदस्यांना फोडून आमिषे दाखवून त्यांना बाजूला करुन ती सत्ता हातामध्ये घ्यायची हे सुत्र भाजपने केलेले आहे असाही आरोप पवार यांनी केला.
देशामध्ये राज्यातील राज्य सरकारे त्यांना पुन्हा संधी देईल याचा विश्वास त्यांना नाही आणि संधी आहे की नाही याचे चित्र संबंध देशाने पाहिले.देशातील मोजक्या राज्यात भाजपचे सरकार होते.मात्र सत्ता येत नसेल तर माणसे फोडणे, साधनांचा वापर करणे, ईडीसारख्या यंत्रणेचा वापर करणे आणि सत्ता काबीज करणे हे गंभीर चित्र आज देशाच्यासमोर दिसत आहे. असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.देशातील भाजप विरहीत राजकीय पक्षांशी संवाद साधून लोकशाहीच्या मार्गाने आलेली सरकारे उद्धस्त करण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत.त्यांच्या विरोधात जनमत तयार करण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचेही पवार म्हणाले.आज संसदीय लोकशाहीवरच हा हल्ला केला जात आहे.दुसऱ्या बाजूने राजकीय नेत्यांना या ना त्या कारणाने त्रास देण्याचे काम सुरू आहे.महाराष्ट्रात त्याची उदाहरणे आहेत.राज्याचे गृहमंत्री असलेले अनिल देशमुख यांच्यावर तर ११० धाडी टाकण्यात आल्या. याचा उच्चांक या देशात कधीही घडला नव्हता तो झाला. याचा अर्थ यंत्रणांचा वापर केला जात आहे. हीच गोष्ट नवाब मलिक यांच्याबाबतीत, संजय राऊत यांच्याबाबतीत करण्यात आली. यंत्रणांचा वापर होत आहे. हे चित्र यापूर्वी कधी दिसले नाही ते आज दिसत आहे हे चिंताजनक आहे असेही पवार म्हणाले.
