मुंबई नगरी टीम
नवी दिल्ली । आशियातील सर्वांत मोठा पुनर्विकास प्रकल्प असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी रेल्वेची जागा प्राप्त करण्यासाठी आज रेल्वे मंत्रालयाच्या रेल लँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधीकरण यांच्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत डेफिनेटिव्ह करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे मन:पूर्वक आभार मानले आहेत. या डेफिनेटिव्ह अ‍ॅग्रीमेंटमुळे आशियातील सर्वांत मोठ्या अशा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.या बैठकीसंदर्भात माहिती देताना फडणवीस म्हणाले की,महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाला जोडून हायस्पीड रेल्वे आणि हायस्पीड कार्गो रेल्वे सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर सुद्धा यावेळी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. याबाबत सकारात्मक विचार करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले. खा.जयसिद्धेश्वर स्वामी महाराज आणि खा. रणजितसिंग नाईक निंबाळकर यांनी मुंबई ते सोलापूर मार्गावर ‘वंदे भारत रेल्वेसंदर्भात विनंती केली होती. ती मागणी सुद्धा यावेळी अश्विनी वैष्णव यांच्यापुढे मांडली असता याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन रेल्वेमंत्र्यांनी दिले. नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत आढावा घेताना आणि पुढील चर्चा करताना याबाबत ‘रेल कम रोड’ प्रकल्पाचा विचार व्हावा, असा एक प्रवाह पुढे आला. त्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याशी चर्चा करुन राज्य सरकार पुढील निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.
नागपूर रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास आणि आधुनिकीकरण यासाठीचा ४८७ कोटी रुपयांचा कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे.या कार्यादेशाची प्रत रेल्वेमंत्र्यांनी आज दिली.यामुळे नागपूर रेल्वेस्थानकावर अनेक चांगल्या प्रवासी सुविधा उपलब्ध होणार असून, प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सोयी मिळणार आहेत. याभागातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला सुद्धा यामुळे चालना मिळेल. या प्रकल्पासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो. हा कार्यादेश जारी केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे फडणवीस यांनी आभार मानले.फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचीही भेट घेतली आणि मुंबईतील एअर इंडियाची इमारत राज्य सरकारला देण्याची विनंती केली. सध्या मंत्रालय आणि अ‍ॅनेक्स इमारत मिळून सुद्धा शासकीय कार्यालयांसाठी जागा अपुरी पडते,त्यामुळे या इमारतीची मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री असताना हा प्रस्ताव आम्ही दिला होता. मात्र दरम्यानच्या काळात तो प्रस्ताव मागे पडला. त्यानंतर आम्ही पुन्हा पत्रव्यवहार केला.सध्या रिझर्व्ह बँक आणि महाराष्ट्र सरकार अशा दोघांनी या जागेची मागणी केली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारला प्राधान्य देण्याची मागणी मान्य केली आहे. आता केंद्र सरकारचे अधिकारी आणि आमचे मुख्य सचिव यासंदर्भात पुढील चर्चा करतील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेने पुढील निर्णय घेण्यात येईल,असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
