मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्य वेतन सुधारणा संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल.या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरवर २४० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल.
केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती.त्यानुसार जानेवारी २०१७ रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या ३ हजार ७३९ मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी २०१९ रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या समितीने ५ डिसेंबर २०१८ रोजी आपल्या अहवालाचा खंड १ शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली. बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर करण्यात आला,तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला.सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या १ तारखेपासून देण्यात येईल.
