मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी संप पुकारला होता.संप मागे घ्या अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला होता.नंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीने हा संप मागे घेण्यात आला होता.राज्य सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी मार्च महिन्यात केलेल्या ७ दिवसाचा संप कालावधी असाधारण रजेत पकडला जाणार आहे,तसा शासन निर्णय आज सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.
राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचा-यांना जुना पेन्शन लागू करावी या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्च ते २० मार्च दरम्यान संप केला होता.या संपात ब, क आणि ड वर्गातील सुमारे १४ लाख कर्मचारी सहभागी झाले होते.संपावर असलेल्या कर्मचा-यांनी संप मागे घ्यावा अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला होता.अधिवेशनाच्या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य कर्मचा-यांची मागणी तत्वत: मान्य केल्याने हा संप मागे घेण्यात आला.संप मागे घेण्याची बोलणी करताना संप काळातील गैरहजेरी रजेत परावर्तीत करण्यात येईल, अशी ग्वाही प्रशासनाने दिली होती.त्यानुसार आज सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे. बेमुदत संपाची हाक बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनाने दिली होती.संप काळातील गैरहजेरी असाधरण रजेत पकडण्याच्या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडीत होण्यापासून वाचली आहे.
मात्र पगार कपात होणार
संपकाळात जितके दिवस कर्मचारी गैरहजर राहिले आहेत, तितक्या दिवसांची कर्मचाऱ्यांचा पगार कपात होणार आहे.मात्र सेवा खंडीत होणार नाही. तसेच सेवा पुस्तकात कुठेही लाल शेरा येणार नाही, अशी माहिती बृहन्मुंबई सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिली.
