मुंबई नगरी टीम
मुंबई । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या ९ वर्षांत देशाची सर्वांगीण प्रगती करत असताना,देशातील गोरगरीब, वंचित, शोषित वर्गालाही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून सर्वसमावेशक विकासाचा नवा मापदंड तयार केला,असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केले. मोदी सरकारच्या ९ वर्षांतील कामगिरीची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.गेल्या ९ वर्षांत देशाला दहशतवादापासून मुक्त करणाऱ्या मोदी सरकारने जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिष्ठा उंचावण्याचे काम केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मोदी सरकारच्या ९ व्या वर्षपूर्तीनिमित्त या सरकारच्या कामगिरीची माहिती देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने महाजनसंपर्क अभियान आयोजित केले आहे.या अभियानाचाच एक भाग म्हणून निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. सीतारमण यांनी सांगितले की,मोदी सरकारने गेल्या ९ वर्षांत गोरगरीब, वंचित वर्गाच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याचे महत्वाचे काम केले. गरीब कल्याण योजनेद्वारे ८० कोटी जनतेला मोफत अन्न धान्य दिले जात आहे. त्याचबरोबर गोरगरिबांसाठी २.५ कोटी घरे आणि ११. ७२ कोटी शौचालये बांधण्यात आली आहेत, ९ कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना उज्वला योजनेद्वारे मोफत गॅस सिलेंडर दिला जात आहे, या योजनेतील सिलेंडरवर २०० रुपये सबसिडीही दिली जात आहे.आयुष्मान योजनेतून ५ लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत दिले जात आहेत. करदात्यांच्या पैशाचा विनियोग योग्य प्रकारे होण्यासाठी मोदी सरकारने डीबीटी प्रणाली प्रत्यक्षात आणली आहे.
कोरोना काळात कोरोना प्रतिबंधक लसीचे २२० कोटी डोस मोफत देऊन लसीकरण अभियान प्रभावीपणे अंमलात आणले. याच काळात जगभरात अडकलेल्या लाखो भारतीयांना मायदेशी सुखरूप परत आणले गेले. सीरिया,येमेन, युक्रेन आदी देशांत अडकलेल्या २० हजारांहून भारतीयांना मोदी सरकारने भारतात आणले. मोदी सरकारच्या कामगिरीमुळेच भारताची अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. मोदी सरकारच्या काळात गेल्या ९ वर्षांत विमानतळ, द्रूतगती महामार्ग, व्यवस्थापन शिक्षण संस्था,आयुर्विज्ञान संस्था आयआयटी यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे सीतारमण यांनी आकडेवारी सादर करीत सांगितले.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी सरकारच्या योजनांच्या महाराष्ट्रातील लाभार्थींची आकडेवारीसह माहिती दिली.
