मंत्रिमंडळाचा निर्णय : यावर्षी सुद्धा मालमत्ता कर वाढ नाही,ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय

मुंबई नगरी टीम

मुंबई । मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता धारकांना यावर्षी देखील मालमत्ता करात वाढ न करण्याच्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता धारकांवरील सुमारे ७३६ कोटी रुपयांचा कराचा वाढीव आर्थिक भार टळणार आहे.

या संदर्भात भांडवली मुल्याधारीत करप्रणालीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी करून अंतिम देयके मिळावीत याकरीता करदात्यांच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या प्राप्त झालेल्या होत्या. कर निर्धारण व त्यानुषंगाने मालमत्ता कराबाबतची सुधारित देयके कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर द्यावी लागणार आहेत. त्यानुषंगाने २०२३-२४ मध्ये भांडवली मुल्य सुधारीत न करता मुंबईतील करदात्यांना सवलत देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.

मंत्रिमंडळाचे अन्य महत्वाचे निर्णय

नमो महारोजगार मेळाव्यांमधून २ लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण करणार

छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे व कोकण या विभागांमध्ये महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यापुर्वी नागपूर येथे प्रथमच राज्यस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन चालू वर्षी प्रत्येक महसुली विभागात एक या प्रमाणे सहा नमो महारोजगार मेळावे देखील आयोजित करण्याचे ठरले. या मेळाव्यांमार्फत राज्यातील किमान दोन लाख उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी प्रति मेळावा पाच कोटी याप्रमाणे तीस कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी विविध विभागांवर जबाबदारी देण्यात आली असून उद्योजकांसह विविध घटकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून लाभ देणार

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा देणाऱ्या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली

दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ होईल. यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठांमध्ये अपंगत्व, अशक्तपणा याचे निराकारण करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणे तसेच मानसिक स्वास्थ संतुलित ठेवण्यासाठी मनस्वास्थ्य केंद्रे व योगोपचार केंद्रांद्वारे प्रबोधन व प्रशिक्षण देण्यात येईल. याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी व शहरी भागांसाठी आयुक्तांमार्फत केली जाईल. यासाठी आरोग्य विभागांमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण व स्क्रिनींग करण्यात येऊन लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल आणि पात्र लाभार्थींना तीन हजार रुपये एकरकमी थेट लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

या योजनेसाठी ४८० कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सव्वा ते दिड कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यामध्ये अपंगत्व आणि मानसिक अस्वास्थ्याने पिडीत सुमारे पंधरा लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळेल. केंद्राची राष्ट्रीय वयोश्री योजना राज्यातील निवडक जिल्ह्यात राबवण्यात येते. मात्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येईल.

राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार

राज्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता शहरातील नागरीकांना नागरी पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करुन देण्यासाठी नगरोत्थान महाभियानास मार्च,२०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास व अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यामध्ये सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत व “ड” वर्ग महानगरपालिका यांच्याशिवाय “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांचा देखील समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील मोठ्या शहरी लोकसंख्येस याचा फायदा मिळणार आहे. या अभियानामध्ये यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या घटकांशिवाय रेल्वे ओव्हर ब्रिज कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाचा व “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांसाठी पाणीपुरवठा व मल‍नि:स्सारण या प्रकल्पांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
या सुधारणांमुळे “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, सौर उर्जा उपांग (पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी), रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ROB) उभारणे व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन हे घटक अनुज्ञेय राहतील व उर्वरित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी याशिवाय नागरी दळणवळण व सामाजिक सोयी व सुविधा आदी घटक मंजूर करता येतील.

ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारणे शक्य होणार नाही त्यांना काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून या योजनेतून कर्ज स्वरुपात निधी देण्यात येईल. नगरोत्थान महाभियानासाठी वित्तीय आकृतीबंध केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या धर्तीवर सुधारित करण्यात येत आहे. तसेच, प्रकल्प मान्यतेसाठी तांत्रिक मान्यता शुल्क देखील प्रकल्प किंमतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याची रक्कम भरण्यासाठी दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शहरी भागातील प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.

उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार

अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना उती संवर्धित बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पुर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबुच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता दोन हेक्टर करिता बाराशे रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रति रोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल. जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी सहाशे रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण व खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला लाभ होईल.

‘मधाचे गाव’ योजना राज्यभर राबविणार, मध उद्योगाला बळकटी

“मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन)” ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे “मधाचे गाव” या स्वरुपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयानूसार गावातील शेतकरी व नागरीकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा वीस टक्के आणि राज्य शासनाचा ८० टक्के हिस्सा असेल. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरूण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील. भौगोलिक परिस्थिती व अन्य सर्व बाबी अनुकुल असतील अशा पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. ग्रामसभेमध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामुहीक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरीता सुमारे ५४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर मध्ये आंबेगव्हाण येथे बिबट सफारीची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

जुन्नरमध्ये ५८ हजार ५८५ हेक्टर वन क्षेत्र असून, या भागात बिबटांची संख्या लक्षात घेऊन, नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांनी या संदर्भात मागणी केली होती. यासाठी विस्तृत प्रकल्प आराखड्यास नवी दिल्लीच्या केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडून मान्यता घेण्यात येईल. या प्रकल्प अहवाल खर्चासाठी ८० कोटी ४३ लाखांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. या सफारीमध्ये पर्यटक आणि बिबट यांच्या सुरक्षिततेसाठी दुहेरी प्रवेशद्वार, सफारीतील रस्ते, गुहा, संरक्षक भिंत आणि प्रवेशद्वार संकुल यासारख्या सुविधा राहतील. तसेच जुन्नर हा राज्यातील पहिला पर्यटन तालुका होणार असल्याने पर्यटन सर्कीट विकसित करणे शक्य होईल.

शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार,नवीन इमारत उभारणी

शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित विकास कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.
यामध्ये टर्मिनल उभारणी, अँप्रानचे विस्तारीकरण व इतर कामांसाठी ८७६ कोटी २५ लाख व उर्वरित कामांसाठई ४९० कोटी ७४ लाख अशा खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये भुसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, सर्वेक्षण व माती परिक्षण, धावपट्टीचे विस्तारीकरण आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे.

धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा

मुंबईतील धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून मिठागराची जागा हमी पत्रासह राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या मालकीची ऑर्थर सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (१२०.५ एकर), जेनकीन्स सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (७६.९ एकर), जमास्प सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (५८.५ एकर), अगर सुलेमनशाह लॅण्ड (२७.५ एकर) अशी सुमारे २८३.४ एकर मिठागराची जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. या जमिनीपैकी जी जमीन संयुक्त मोजणी नंतर केंद्र शासनाच्या मालकीची आहे, तीच जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. जी जमीन केंद्राच्या मालकीची नाही अशी व राज्य शासनाच्या मालकीची उर्वरित जमीन महसुल विभाग या प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण विभागास हस्तातंरित करेल. केंद्र शासनाने जमीन हस्तांतरित केल्यापासून या जमिनीची बाजार भावाने किंमत राज्य शासन एसपीव्ही (विशेष हेतू कंपनी) कंपनीकडून वसुल करून केंद्र शासनास देईल. या मिठागरांचे कामगार आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा होणारा खर्च तसेच जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी लागणारा खर्च ही विशेष हेतू कंपनी करेल.

न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते

दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत आणि सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते तसेच अनुषंगिक बाबींचा खर्च देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला असून, या अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्त्यांची थकबाकी एकरकमी देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या १ हजार ५४५ कोटी ८४ लाख इतक्या व २५३ कोटी ७१ लाख इतक्या होणाऱ्या वाढीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये घरबांधणी अग्रीम, पाल्यांचा शैक्षणिक भत्ता, अतिरिक्त कार्यभारासाठी विशेष वेतन, रजा रोखीकरण, वीज व पाणी आकार, घर कामगांसाठी सहाय्य भत्ता, वृत्तपत्र व मासिक भत्ता असे सेवेशी निगडीत भत्ते आदी अनुज्ञेय असतील.

सांगोला येथील स्व.बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन प्रकल्पास सुधारित मान्यता

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील स्व. बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या ८८३ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या कामांस सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सांगोला तालुक्यातील बावीस गावांतील ६ हजार ५२५ हेक्टर क्षेत्र नीरा उजव्या कालव्यास केलेल्या अस्तरीकरणामुळे बचत झालेल्या पाण्यातून सिंचनाखाली येते. या नियोजनामुळे २ अघफू पाणी शिल्लक राहते. यातून नवीन बारा गावांना पाणी देण्यासाठी १३ हजार ५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी ही प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

बिगर कृषी सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, ठेवीचे संरक्षण

सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांमध्ये विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी पतंस्थाकडील १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी संरक्षित करण्यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी परतफेडीच्या अटीवर नियामक मंडळास १०० कोटी रुपये इतका निधी देण्यात येईल. राज्यात सुमारे २० हजार नागरी,ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. या पतसंस्थांकडे सुमारे ३ कोटी ठेवीदारांच्या अंदाजे ९० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवींना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने सहकार कायद्यातील कलम १४४-२५अ मध्ये स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी निर्माण करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व पतसंस्थांनी या निधीमध्ये अंशदान जमा करावयाचे आहे. हा निधी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या नियामक मंडळाच्या स्तरावर जमा करण्यात येणार आहे. वरीलप्रमाणे निधी जमा करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी शासनास सादर केलेल्या योजनेनुसार पतसंस्थांकडून प्रति वर्षी १०० ठेवीसाठी १० पैसे अंशदान जमा होणे अपेक्षित आहे. योजनेनुसार अवसायनात जाणा-या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना १ लाख मर्यादेपर्यंतच्या ठेवीसाठी संरक्षण मिळणार आहे.

या निर्णयाचा राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या सुमारे ३ कोटी ठेवीदारांना लाभ मिळणार आहे. तसेच सहकारी पतसंस्थांबाबत विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या पदाधिका-यांना त्यांची अशा पदावर निवड झाल्यापासून संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास पुरेसा कालावधी मिळेल. त्यामुळे संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात व व्यवस्थापनात स्थैर्य येण्यास मदत होईल.

कोंढाणे लघु प्रकल्पाच्या जादा खर्चास मान्यता

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार २९ कोटी २३ लाख रुपयांच्या जादा खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यासंदर्भात देयक मिळण्यासाठई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयीन प्रकरण सुरु असताना हा प्रकल्प सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

दूर्घटनाग्रस्त झालेल्या तिवरे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील दूर्घटनाग्रस्त झालेल्या तिवरे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी ६२ कोटी ७४ लाख ४३ हजार रुपयांच्या कामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.तिवरे धरणाची भिंत २०१९ च्या पावसाळ्यात फुटली होती. तसेच २०२१ च्या पावसाळ्यात देखील डोंगराचा भराव सांडव्याच्या भागात कोसळून नुकसान झाले होते. या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १७४ हेक्टर आहे.

नांदेडच्या गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम

नांदेड येथील गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या विधेयकाचे प्रारूप मान्य झाल्यानंतर दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब निवडणूक नियम व त्याचे उपविधी तयार करण्यात येतील. गुरुद्वाराच्या दर्शनार्थींच्या संख्येत आणि प्रशासकीय कामात देखील मोठी वाढ झाल्याने १९५६च्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी न्या. जे. एच. भाटीया अभ्यास समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयीन प्रकरणांच्या पार्श्वभुमीवर आणि अभ्यास समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नेमणार

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात एक जनसंपर्क अधिकारी, विधी अधिकारी नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य लोकसेवा आयोगाकडील न्यायालयीन प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी एक वरिष्ठ विधी अधिकारी तसेच आयोगाची जनमानसातील प्रतिमा सुधारण्यासाठी एक जनसंपर्क अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त करण्यात येईल.

कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता साठ वर्ष

कृषी विद्यापीठे तसेच संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याबाबत २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता.

या विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, शारीरिक शिक्षण निदेशक, क्रीडा अधिकारी, ग्रंथपाल, अधिष्ठाता आणि संचालक दर्जातील अध्यापकांचा यात समावेश आहे. विद्यापीठांमध्ये अधिक कार्यक्षम मनुष्यबळ निर्मिती करणे आवश्यक असून भारतीय कृषी अनुसंशोधन परिषदेने नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. हे पाहता नवीन भरतीमुळे विद्यापीठामंध्ये संशोधन व शिक्षण या क्षेत्रात अनुभवी व कुशल अध्यापकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नवीन मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी रत्नागिरी येथे एकच सार्वजनिक बांधकाम मंडळ असून, स्वतंत्र मंडळ स्थापन झाल्यामुळे प्रशासकीय दृष्ट्या गतीमान कामकाज होणार आहे. या नवीन मंडळ कार्यालयासाठी १७ पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यातील १० नियमीत पदे व ७ बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.

गोसेवा आयोगासाठी सहआयुक्त पशुसंवर्धन पद

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगासाठी १६ पदांच्या निर्मितीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
हा आयोग २०२३ मध्ये स्थापन करण्यात आला आहे. आयोगासाठी एकूण ८ नियमित पदे व ८ पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील. यासाठी येणाऱ्या १ कोटी २७ लाख ५८ हजार इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

संत सेवालाल महाराज बंजारा,लमाण तांडा समृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय

राज्यात संत सेवालाल महाराज बंजारा, लमाण तांडा समृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या योजनेत तांड्यांमध्ये प्राथमिक मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. सध्या स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी तांडा भागासाठी किमान एक हजार इतकी लोकसंख्या आणि दोन गावांतील तीन किलोमीटर अंतर असणे आवश्यक आहे. यातील ही दोन गावांतील तीन किलोमीटर अंतराची अट शिथील करण्यात येईल. या योजनेसाठी पाचशे कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असून, ही समिती बंजारा, लमाण तांडा घोषित करणे, गावठाण जाहीर करणे, तांड्यांना महसुली गाव घोषित करणे तसेच ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करणे या अनुषंगाने कार्यवाही करेल.