भाजपवालेच नोटाबंदीचे खरे लाभार्थी !
उध्दव ठाकरे यांची टीका
मुंबई दि.२८ उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांसाठी नोटाबंदीचा जुगार खेळला गेला असे नमूद करीत इतर पक्षांतील नेत्यांची आर्थिक कोंडी करावी, इतर राजकीय पक्षांची खर्च करण्याची क्षमता मारून टाकावी यासाठीच नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय ‘भाजप’च्या राजकीय लाभासाठीच होता. नोटाबंदीचे लाभार्थी भाजपवाले झाले अशी टीका शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे. लोकसभा-विधानसभा एकत्र घेण्याचे राजकीय लाभार्थी कोण ठरणार, यात फायदा कुणाचा हा संशोधनाचा विषय ठरू शकेल असेही या अग्रलेखात म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे आजच्या अग्रलेखात
हिंदुस्थान हा कमालीचा राजकारणग्रस्त देश आहे. त्याहीपेक्षा निवडणूकग्रस्त देश मानावा लागेल. सतत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकांचा मोसम हा सुरूच असतो. हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळ्याप्रमाणे निवडणुकांचा एक सदाबहार ऋतू १२ महिने असतो. मुख्य म्हणजे कुणालाही या ऋतूचा वैताग येत नाही हे विशेष. सध्या गुजरात निवडणुकांच्या निमित्ताने देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. मोदी व शहांचे हे राज्य असल्यामुळे गुजरात निवडणुकांना आंतरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मोदी यांच्या बाजूने जपानचे पंतप्रधान आबे व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष प्रे. ट्रम्प हेच काय ते प्रचारात उतरायचे बाकी आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी एक विधान केले आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी व्हायला हव्यात व त्यावर राष्ट्रीय चर्चा घडायला हवी असे आपल्या पंतप्रधानांना वाटते. पंतप्रधानांनी एका वेगळ्या विषयाला तोंड फोडले आहे. त्यांचे प्रामाणिक मत असे आहे की, वेगवेगळ्या निवडणुका घेतल्या की, कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. त्यामुळे देशावर त्याचा आर्थिक भार पडतो. एकंदरीत पंतप्रधानांनी हा विचार
देशाची तिजोरी
हलकी होऊ नये यासाठीच मांडला आहे. कुणाचा राजकीय फायदा किंवा राजकीय तोटा व्हावा या हेतूने त्यांनी हा विचार मांडलेला नाही. म्हणजे गतवर्षी एका रात्रीत सगळेच बेसावध असताना पंतप्रधानांनी ‘नोटाबंदी’ केली व चलनातील हजार-पाचशेच्या नोटा एका क्षणात बंद केल्या. यामागे काळा पैसा बाहेर काढण्याचा हेतू असल्याचे सांगितले, पण त्यांच्याच पक्षातील मनकवडे सांगत होते की, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांसाठी हा नोटाबंदीचा जुगार खेळला गेला. इतर पक्षांतील नेत्यांची आर्थिक कोंडी करावी, त्यांच्या दडपलेल्या पैशांचा फक्त कागदी कचरा करावा, इतर राजकीय पक्षांची खर्च करण्याची क्षमता मारून टाकावी यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला. म्हणजे निर्णय ‘भाजप’च्या राजकीय लाभासाठीच होता. नोटाबंदीचे लाभार्थी भाजपवाले झाले तसे लोकसभा-विधानसभा एकत्र घेण्याचे राजकीय लाभार्थी कोण ठरणार, यात फायदा कुणाचा हा संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. वेगवेगळ्या निवडणुका घेतल्याने खर्च वाढतो हे खरे, पण अनेक राज्यांत परिस्थिती वेगवेगळी असते. केंद्रात एका पक्षाचे तर राज्यात दुसऱ्या पक्षाचे राज्य असते व निवडणुकांच्या वेळी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते. संपूर्ण यंत्रणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या हाती असते आणि राज्याची यंत्रणा
त्यांची कठपुतळी
बनते. त्यात केंद्राची सत्ता हवे ते करू शकते. किंबहुना आजही निवडणुका खरोखरच लोकशाही संकेताला धरून निःपक्षपातीपणे होत आहेत काय याचे खरे उत्तर देणे अवघड आहे. परवाच उत्तर प्रदेशातील एका पोटनिवडणुकीत बसपाच्या हत्तीचे बटन वारंवार दाबूनही मत कमळालाच पडत असल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक ठिकाणी अनेक राज्यांत हे घोळ सुरूच आहेत व तो घोळ अद्यापि दुरुस्त झालेला नाही. म्हणजे ‘ईव्हीएमचे कोणतेही बटन दाबा, मत हे कमळाबाईंनाच पडते’ ही जी नवी यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे, त्या आत्मविश्वासातून ‘निवडणुका कधीही घ्या’ किंवा ‘लोकसभा-विधानसभा एकाच वेळी घ्या’ असे राजकीय सुविचार सुचत असावेत. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका होतील, पण गुजरातच्या विधानसभा २०१७ मध्ये होत आहेत. मग पुढच्या दीड वर्षात लोकांचा कौल घ्यायचा व लोकसभेबरोबर नवा ‘डाव’ मांडायचा हे कसे शक्य आहे? पुन्हा फक्त लोकसभा-विधानसभाच कशाला, राज्यातील जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपंचायती व ग्रामपंचायतीसुद्धा एकाच वेळी घेऊन सरकारी तिजोरीवरील भार का हलका करू नये? खरे तर सरकारी तिजोरीवरचा भार हलका कराव्यात अशा अनेक गोष्टी आहेत, पण बोलायचे कोणी?
