कामगारांची नोंदणी न केल्यास सरकारी कंत्राट मिळणार नाही
मुंबई : महाराष्ट्रात जवळपास २५ लाख इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील कामगार असून, कामगार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बांधकाम कामगारांच्या विशेष नोंदणी अभियानाचा ई शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वर्षा निवासस्थानी करण्यात आला. राज्यातील बांधकाम कामगारांनी विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी करावी असे आवाहन राज्याचे कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केले. सरकारने असंघटित बांधकाम तसेच अन्य कामगारांच्या कल्याणासाठी नोंदणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला असून नोंदणी नसलेल्या कंत्राटदारांना यापुढे सरकारी कंत्राटे मिळणार नाहीत.
या कामगारांना आजपासून सुरु करण्यात आलेल्या अटल विश्वकर्मा सन्मान योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत बांधकाम कामगारांपैकी ज्या बांधकाम कामगारांनी अद्याप मंडळाकडे नोंदणी केलेली नाही, अशा बांधकाम कामगारांना मंडळाकडे नोंदणी करता यावी याकरीता मुंबईत २४ ठिकाणी, पुणे येथे २५ ठिकाणी, नाशिक येथे १४ ठिकाणी, औरंगाबाद येथे १० ठिकाणी, अमरावती येथे ६ ठिकाणी आणि नागपूर येथे १७ ठिकाणी असे सर्व मिळून ९६ ठिकाणी विशेष नोंदणी अभियान राबविण्यात येणार आहे. विशेष नोंदणी अभियानाअंतर्गत २८ योजनांचा लाभ कामगारांना घेता येणार असून हे अभियान २३ फेब्रुवारी २०१८ ते २३ मार्च २०१८ असे महिनाभर सुरु राहणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने असंघटित बांधकाम तसेच अन्य कामगारांच्या कल्याणासाठी नोंदणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला असून नोंदणी नसलेल्या कंत्राटदारांना यापुढे सरकारी कंत्राटे मिळणार नाहीत असे कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी आज सांगितले .
सह्याद्री अतिथीगृहात आज असंघटित कामगारांच्या नोंदणीसंदर्भात अटल विश्वकर्मा सन्मान योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली . या योजनेची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी माहिती देण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी असंघटित कामगारांची नोंदणी सरकारी कामांसाठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितले . यासंदर्भात लवकरच शासकीय परिपत्रक काढण्यात येणार आहे . मुंबई , नाशिक ,औरंगाबाद ,अमरावती आणि नागपूर या महसुली विभागात २८ ठिकाणी केंद्र स्थापन करण्यात आली असून त्या ठिकाणी ही नोंदणी केली जाणार आहे .
राज्य सरकारकडून कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध २८ योजना राबवल्या जात असून कामगारांची नोंदणी नीट होत नसल्याने अनेकांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही .यासाठी २३ फेब्रुवारी ते २३ मार्च पर्यंत राज्यभरात असंघटित कामगारांची नोंदणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे . पिडित कामगारांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मदत आणि वैद्यकीय सेवा ही विविध योजनांच्या माध्यमातून देण्यात येतात . मात्र जर कामगाराने नोंदणी केली नसल्यास त्यालाही लाभ देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येत आहे . राज्य सरकारकडे ७ हजार कोटी रुपयांचा कामगार कल्याण निधी रिक्त असल्याची कामगार मंत्र्यांना विचारणा करताच कामगार मंत्री म्हणले कि, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या लाभासाठी केंद्रीय निकष हि ठरविण्यात आले आहेत . हे निकष पूर्ण करण्याऱ्या कामगारांना लाभ देण्यात येतो , मात्र निकषानुसार नोंदणी नसल्याने अनेक प्रशासकीय अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील दोन वर्षात राज्यातील सुमारे २५ लाख कामगारांची नोंदणी करण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला असून त्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग ही वाढण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्र्यांनी दिली.
